परिवहन पर नजर रखेगी तीसरी आंख, मुख्यालय से सीमा क्षेत्र तक लगेंगे 32 कैमरे
ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर बरती गई सख्ती के उत्साहजनक परिणाम सामने आने के बाद, अब इस पर पूरी तरह से अंकुश की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल जिला मुख्यालय क्षेत्र से लेकर छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश और झारखंड से जुड़ी एरिया और इससे जुड़े मार्गों पर 32 एमचेक कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यालय पर कैमरा लगाकर इसकी शुरूआत भी कर दी गई है। वहीं शेष कैमरों की लखनऊ की संस्था से आपूर्ति का इंतजार किया जा रहा है। कैमरे आने के बाद, खान महकमे की तरफ से डीएम से निर्देश लेकर, उसे जगह-जगह स्थापित कराया जाएगा।
बताते चलें कि फर्जी रिलीज आर्डर (fake release order) पर वाहनों के छुड़ाए जाने के खेल के खुलासे के बाद परिवहन महकमे (transport department) के राजस्व में तेजी से उछाल ने निदेशालय के अधिकारियों तक को चैंका कर रख दिया है। वहीं खान विभाग (Mines Department) को पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफी अच्छे राजस्व की प्राप्ति हुई हैं। खान महकमे के अधिकारियों का दावा है अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग दोनों के खिलाफ चलाए गए सघन अभियान और कार्रवाई के चलते ऐसा संभव हो पाया है।
परमिट उठान में डेढ़ गुना, राजस्व मे भी डेढ़ से दो गुने की वृद्धि
खान महकमे (Mines Department) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021-21 में अप्रैल से सितंबर के बीच गिट्टी लोडिंग के लिए 40 हजार परमिट की उठान हुई थी। 2021-22 में 18 सितंबर तक ही यह संख्या 59500 पहुंच गई है। इसी तरह पिछले वित्तीय वर्ष में कोयले से सितंबर तक 144 करोड़ राजस्व मिला था। इस बार यह 18 सितंबर को 199 करोड़ पहुंच गया। उप खनिज यानी बालू-गिट्टी आदि से पिछले वित्तीय वर्ष में महकमे को 55.38 करोड़ राजस्व मिला था। इस वर्ष 18 सितंबर तक 85.80 करोड़ पहुंच गया है। इसके अलावा अप्रैल से अब तक 2750 वाहन चालान किए गए हैं, जिससे भी 11.50 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। ज्येष्ठ खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि वाहन चालान की जो पेनाल्टी लगाई गई थी, उसका 73 प्रतिशत जमा भी हो चुका है।
लोडिंग प्वाइंट पर भी कसेगा शिकंजा, एमचेक कैमरा बनेगा हथियार
ज्येष्ठ खान अधिकारी आशीष कुमार (Senior Mines Officer Ashish Kumar) ने बताया कि डीएम से मिले निर्देश के क्रम में लोडिंग प्वाइंट से ही ओवरलोड और अवैध परिवहन न होने पाए, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। एमचेक कैमरा को इसका प्रमुख माध्यम बनाया जाएगा। बताया कि इससे बड़े आसानी से किस लोडिंग प्वाइंट पर ओवरलोडिंग या बगैर परमिट गिट्टी-बालू लोड की जा रही है, यह आसानी से पता चल सकेगा। खासकर सीमा पार से आने वाले ओवरलोड और अवैध परिवहन सीमा में घुसते ही पकड़े जा सकेंगे।
न्यूज़क्रेडिट: newstrack
