Cabinet बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी
Lucknow लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन से जुड़े कुल 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक मदरसा शिक्षा से जुड़ा प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया।बैठक में सबसे प्रमुख निर्णयों में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने का प्रस्ताव शामिल रहा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता रखता है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि केंद्र सरकार से अनापत्ति (एनओसी) मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को भी मंजूरी दी है। यह मिशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गठित होगा, जिसकी संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसके तहत एक हजार करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड, प्रोटोटाइप और सीड कैपिटल सहायता तथा इनक्यूबेटरों को वार्षिक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।इसके साथ ही समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को पुनः लागू करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे डिजिटल और आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
होमगार्ड जवानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के लगभग 1.60 लाख होमगार्डों और उनके आश्रितों को अब पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।पशुपालकों के हित में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पशु की मृत्यु पर बीमा लाभ मिलेगा, जिसमें 85 प्रतिशत प्रीमियम सरकार और 15 प्रतिशत पशुपालक वहन करेंगे।
श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जहां मेडिकल कॉलेज की 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।खेल जगत से जुड़े एक अहम निर्णय में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह ‘ख’ और ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती देने के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधा अवसर मिलेगा।
इसके अलावा बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की पेंशन संशोधन, तथा गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड सहित कई प्रशासनिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।सरकार का कहना है कि ये सभी निर्णय प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और जनकल्याण को नई दिशा देंगे।
