रामगढ़ गांव में 15 अक्तूबर से धरना दे रहे किसानों का मुद्दा शासन स्तर तक पहुंचेगा.
नोएडा: संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) के आह्वान पर किसान संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से एक समान नीति और नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर रामगढ़ गांव में 15 अक्तूबर से धरना दे रहे किसानों का मुद्दा शासन स्तर तक पहुंचेगा.
शासन द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी में किसानों के मुद्दे को शामिल किया जाएगा. जिससे कि किसानों को उनका हक मिल सके. किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया इस संबंध में किसानों के प्रतिनिधिमंडल की डीएम के साथ वार्ता हुई जिसमें किसानों के मुद्दे को हाई पावर कमेटी में रखने पर सहमति बनी. किसानों ने बताया कि उनकी मांगों को पूरा किए बगैर बिल्डर परियोजना पर कोई निर्माण कार्य नहीं चलने पर भी सहमति बनी है. हाई पावर कमेटी का निर्णय आने तक जिलाधिकारी द्वारा किसानों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर स्थगित हुए धरने की तरह ही रामगढ़ में चल रहे धरना प्रदर्शन को भी स्थगित करने का आग्रह किया गया है.
ओटीपी व्यवस्था लागू करने की मांग: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन से उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटाने की लिए ओटीपी व्यवस्था लागू करने की मांग की है.
उनका आरोप है कि टोल फ्री नंबर 12 पर आने वाली शिकायतों में 75 प्रतिशत बिना समाधान किए निस्तारित कर दिए जाते हैं. इससे उपभोक्ताओं को को परेशानी हो रही है. ऐसे में उपभोक्ता की शिकायत को समाप्त करने की प्रक्रिया में ओटीपी की व्यवस्था की जाए. उपभोक्ता की शिकायत समाप्त होने के बाद उपभोक्ता को फोन करके ओटीपी लिया जाए, इसके बाद शिकायत का समापन किया जाए. ऐसे में उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा और व्यवस्था भी पारदर्शी बन सकेगी.
