चुनाव के बाद छह महीने में हल कर देंगे डी-वोटर्स का मुद्दा: मुख्यमंत्री सरमा
असम: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में बंगाली-हिंदू डी-वोटर (संदिग्ध मतदाता) का मुद्दा चुनाव के बाद छह महीने के भीतर सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को पुराना नोट बताया और कहा कि अब इसे कोई स्वीकार नहीं करता.
सरमा होजई में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जो काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के छह महीने बाद बंगाली हिंदुओं को वोट न देने का मुद्दा स्थायी रूप से हल कर लिया जाएगा। डी-मतदाता वे लोग हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता के पक्ष में सबूत नहीं दे सके। डी-वोटर का मुद्दा असम के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है।
राज्य में डी-वोटर का प्रावधान 1997 में शुरू किया गया था। ऐसा भारत के किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलता है. इस साल फरवरी में असम विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में 96 हजार 987 डी-वोटर हैं. अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के इस अकेले मुद्दे पर कई चुनाव लड़े गए हैं, जिन्हें शुरू में डी-मतदाता के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में दिखाई देता हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए शासन के दौरान असम में शांति और विकास देखा जा रहा है। सरमा ने कहा कि उनकी सरकार बेरोजगारी और खराब सड़क नेटवर्क जैसी कई समस्याओं का समाधान कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में राज्य में शांति नहीं है और विभिन्न समुदायों के बीच विस्फोट, गोलीबारी और झड़पें आम हैं। लेकिन अब सभी समुदाय भाषा, धर्म और जाति से परे शांति से रह रहे हैं।
