CAG ऑडिट की मांग से मामला और गरमाया
उत्तर प्रदेश: अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान पेटी और ट्रस्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका के बाद विवाद और तेज हो गया है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता मोहित अशोक ने मामले की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और CBI जांच के साथ-साथ CAG ऑडिट की मांग की है।
अधिवक्ता मोहित अशोक के अनुसार, उन्होंने 12 जून को हाई कोर्ट में PIL दाखिल की थी। इससे पहले 8 जून को उन्होंने उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन देकर राम मंदिर ट्रस्ट और दान से जुड़ी कथित चोरी की जांच CBI से कराने की मांग की थी। उनका कहना है कि 9 जून को ट्रस्ट स्तर पर बैठक हुई और इसके बाद रिटायर्ड जजों की एक समिति बनाने की बात सामने आई।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस बीच ट्रस्ट ने राज्य सरकार से संपर्क कर SIT जांच की मांग की, लेकिन SIT की वैधता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हैं। उन्होंने कहा कि SIT का कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है और न ही इसकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि जांच रिपोर्ट समय पर सार्वजनिक नहीं की जा रही है।
याचिका में मांग की गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट के गठन से अब तक सभी वित्तीय लेन-देन की CAG द्वारा विस्तृत ऑडिट कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI को सौंपी जाए।
