शासन ने तय की उच्च शिक्षा निदेशालय की जवाबदेही

लखनऊ न्यूज़: प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से निस्तारित होने वाले मामलों में अत्यधिक विलंब की शिकायतों को देखते हुए शासन ने कार्यप्रणाली में बदलाव करने का निर्देश दिया है.

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुधीर एम. बोबड़े ने इस संबंध में निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है निदेशालय स्तर से प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब होने की शिकायतें मिल रही हैं. इसके साथ ही प्रकरण में निर्णय या निस्तारण की सूचना भी संबंधित व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होती है. इस कार्यप्रणाली से न्यायालय में अनेक मुकदमे भी दाखिल हो रहे हैं. प्रमुख सचिव ने कहा है कि संबंधित पटल सहायक द्वारा प्रकरण पर आनलाइन कंप्यूटर क्रमांक दर्ज होने के बाद ही अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाए. यह क्रमांक अंकित किए बिना किसी प्रकरण को निस्तारित न करें.

यूपी में सतत विकास लक्ष्य तैयार करने के लिए करार

प्रदेश के विकास लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने और इसकी देखरेख को बेहतर बनाने के लिए नियोजन विभाग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एमओयू) किया. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की मौजूदगी में यह करार हुआ. इससे प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुश्रवण प्रकोष्ठ (मॉनीटरिंग सेल) की स्थापना होगी.

प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार और यूएनडीपी इंडिया की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोदा ने करार पर हस्ताक्षर किए. प्रदेश सरकार के प्रयासों में वृद्धि के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों में काम करना है. पहला मुख्य क्षेत्र राज्य व जिला स्तर पर अनुश्रवण को प्रभावी बनाने और प्रमाण आधारित अनुश्रवण के लिए संस्थाओं को सशक्त करने में सहयोग किया जाना है.