एक माह में नाला सफाई नहीं करा सकी सरकार

इलाहाबाद न्यूज़: शहर की सरकार बने एक महीना पूरा हो गया. इस एक महीने में शहर की सरकार को कई काम करने थे, लेकिन सिर्फ 12 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन और हर वार्ड में 20-20 लाख से विकास कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के अलावा कुछ नहीं किया. शहर की सरकार के एक महीने का कामकाज बेहद कमजोर रहा. अभी शहर की कमान नगर निगम प्रशासन के हाथ में है.

महापौर गणेश केसरवानी व पार्षदों ने 26 मई को शपथ ली. शपथ लेने के पश्चात गणेश केसरवानी पहली बार बतौर महापौर नगर निगम आए. अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान महापौर ने बारिश से पहले नाला सफाई कराने की बात कही. महापौर ने 28 मई को अधिकारियों के साथ पहली औपचारिक बैठक की. इस बैठक में महापौर ने 20 जून तक नाला सफाई का पहला निर्देश दिया था.

महापौर की ओर से दी गई डेडलाइन बीत गई पर शहर के नाले साफ नहीं हो पाए. दावा किया जा रहा है कि 90 फीसदी नालों की सफाई हो गई. हकीकत में जलभराव वाले मोहल्लों के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं. नाला सफाई की स्थिति यह है कि तेज बारिश होने पर गंगा किनारे मोहल्लों में जलभराव होना तय है. इससे पहले प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आदेश कर 10 जून तक नाला साफ करने के लिए कहा था. कार्यकारिणी का गठन भी अधूरा है. एक महीने में कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ.

24 जून तक पास करना था बजट

शहर की नई सरकार को जून में चालू वित्तीय वर्ष का बजट भी पास करना था. शासन ने 24 जून तक बजट और शहर की योजनाएं भेजने का आदेश जारी किया था. तकनीकी रूप से अभी बजट भी पास नहीं कर सकते. बजट को पास कराने के लिए पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव करना होगा. क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष का बजट पहले कार्यकारिणी से पास होगा. इसके बाद बजट सदन में पेश किया जाएगा.

पार्किंग बनाने पर कोई प्रगति नहीं दिखी

महापौर गणेश केसरवानी ने अफसरों के साथ पहली बैठक में नगर निगम की 150 साल से अधिक पुरानी मार्केट को पार्किंग बनाने के लिए सर्वे करने का भी निर्देश दिया था. इसके बाद भी मार्केट को तोड़कर पार्किंग बनाने पर एक महीने में कागजी कार्यवाही शुरू नहीं की. नगर निगम के नजूल विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है.