जीडीए की महायोजना-2031 पर शासन ने फिर उठाए सवाल

गोरखपुर न्यूज़: जीडीए की महायोजना-2031 को लेकर लखनऊ में बैठक हुई. बैठक में महायोजना-2031 के प्रारूप पर 4 घंटे तक चली विस्तृत चर्चा में समिति ने अधिकांश प्रावधानों पर सहमति व्यक्त किया. कुछ प्रावधानों पर प्राधिकरण से स्थिति और स्पष्ट करने के निर्देश मिले. प्राधिकरण 10 दिन में ऐसे प्रावधानों पर जवाब बना कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

आवास आयुक्त एवं शासकीय समिति के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद की अध्यक्षता में दोपहर 1230 बजे से लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद मुख्यालय में बैठक शुरू हुई. बैठक में प्राधिकरण उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर एवं नगर नियोजक हितेश कुमार भी शामिल हुए. प्राधिकरण बोर्ड से पास महायोजना का प्रस्तुतीकरण करीब 04 घंटे तक चला. नगर नियोजक हितेश कुमार ने बताया कि 10 दिन के भीतर समिति के सुझाव पर बिन्दुवार जवाब तैयार होगा. उसके बाद इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. अब केवल रिपोर्ट का ही प्रस्तुतीकरण होगा.

इन बिन्दुओं पर शासकीय समिति ने मांगा स्पष्टीकरण

● समिति ने महायोजना 2031 के प्रारूप एवं महायोजना 2021 की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

● समिति ने आगामी 10 सालों में बढ़ती जनसंख्या के अनुमान को और स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

● महायोजना 2031 में दिखाए गए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को वर्तमान बाढ़ की स्थिति के मुताबिक स्पष्ट करें.

● महायोजना 2031 में प्राधिकरण की ओर से लाजिस्टिक्स को लेकर मेट्रो, हाईवे आदि को मिला एक पूर्ण योजना बनाने के निर्देश दिए.

● विनियमितीकरण पर पूरे क्षेत्र को आवासीय दिखाने की बजाय सरकारी जमीन, तालाब समेत अन्य को हाईलाइट करने के निर्देश दिए.

समिति की बैठक में महायोजना 2031 पर गंभीरता से चर्चा हुई है. समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं जिसके मुताबिक रिपोर्ट तैयार करेंगे. महेंद्र सिंह तंवर, उपाध्यक्ष, जीडीए