थानों की बदलेगी तस्वीर अफसरों ने गोद लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशन
वाराणसी। कमिश्नरेट के थानों की कार्यप्रणाली में जल्द बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आम लोगों का विश्वास जीतने, शिकायतों के निस्तारण में सुधार लाने और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग थानों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत कमिश्नरेट में तैनात एडीजी से लेकर सीओ रैंक तक के अधिकारियों ने पुलिस थानों को गोद लिया है। पुलिस कमिश्नर ने स्वयं थाना चौक को चुना है और वहां की व्यवस्थाओं में सुधार की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इस योजना का उद्देश्य केवल थानों की भौतिक स्थिति को सुधारना नहीं, बल्कि उनकी पूरी कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाना है। संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अपने गोद लिए थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। वे थाने की जरूरतों, वहां आने वाले फरियादियों की समस्याओं, पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर सुधार के लिए कदम उठाएंगे।
योजना में जनता से पुलिस के व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। थाने पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत गंभीरता से सुनी जाए और उसे समय पर कार्रवाई की जानकारी मिले, इसके लिए अधिकारियों को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। फरियादियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और उनकी समस्या संबंधित कर्मचारी तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर द्वारा थाना चौक को गोद लेना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वरिष्ठतम अधिकारी स्वयं एक थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे तो दूसरे अधिकारियों पर भी अपने गोद लिए थानों में बेहतर व्यवस्था बनाने का दबाव रहेगा। एडीजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों द्वारा नए प्रयोग किए जाने पर एसपी, एएसपी एवं डीएसपी स्तर के अधिकारी भी अपने थानों में प्रभावी सुधार के लिए प्रेरित होंगे।
अधिकारियों के बीच बेहतर प्रदर्शन की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित करना भी योजना का अप्रत्यक्ष उद्देश्य माना जा रहा है। प्रत्येक अधिकारी अपने गोद लिए थाने की समस्याओं की पहचान करेगा और उनके समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। किसी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव होने पर तत्काल निर्णय लिया जाएगा, जबकि बड़े स्तर की जरूरतों के लिए संबंधित विभाग या उच्च अधिकारियों से समन्वय किया जाएगा।
इस पहल के अंतर्गत थानों की साफ-सफाई को प्रमुखता दी जाएगी। थाना परिसर, कार्यालय, हवालात, मालखाना और आगंतुकों के बैठने वाले स्थान की नियमित सफाई सुनिश्चित करने की योजना है। पुराने और अनुपयोगी सामान को व्यवस्थित करने के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा सकता है। स्वच्छ वातावरण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और आगंतुकों पर पड़ने वाले प्रभाव में सुधार होने की उम्मीद है।
थानों की मेस व्यवस्था को बेहतर बनाना भी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। पुलिसकर्मी लंबे समय तक ड्यूटी करते हैं और कई बार उन्हें अचानक कानून-व्यवस्था या अन्य आपात कार्यों में भेजना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए समय पर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होना आवश्यक है। गोद लेने वाले अधिकारी थाने की मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करेंगे।
आम नागरिकों और व्यापारियों के साथ संवाद बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। संबंधित थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों एवं कारोबारियों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं को समझने के लिए अधिकारी सीधे बातचीत कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली छोटी समस्याओं को समय रहते दूर करने से बड़ी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे पुलिस और नागरिकों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी बेहतर होगा।
योजना के तहत अपराध नियंत्रण की मौजूदा रणनीति की भी समीक्षा की जाएगी। थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों के प्रकार, संवेदनशील इलाकों और बार-बार शिकायत मिलने वाले स्थानों की पहचान कर प्रभावी कार्ययोजना बनाई जा सकती है। गश्त की व्यवस्था, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और क्षेत्र में उनकी मौजूदगी को आवश्यकता के अनुसार अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
गोद लिए थानों में लंबित शिकायतों एवं मामलों की स्थिति भी वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में रहेगी। उनका प्रयास होगा कि पीड़ितों की शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्रवाई हो। शिकायतकर्ता को उसके प्रकरण की प्रगति के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था मजबूत किए जाने से जनता का भरोसा बढ़ सकता है।
थानों में आने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों की सुविधाओं की समीक्षा भी महत्वपूर्ण होगी। उनके बैठने, पीने के पानी और शिकायत दर्ज कराने जैसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यदि किसी थाने में जरूरी सुविधाओं की कमी मिलती है तो संबंधित अधिकारी अपने स्तर से उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
इस योजना की सफलता नियमित निगरानी और सुधार के परिणामों पर निर्भर करेगी। केवल निरीक्षण करने के बजाय समस्याओं को दर्ज करना, समाधान की समयसीमा तय करना और बाद में उसकी समीक्षा करना आवश्यक होगा। वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी भागीदारी से थानाध्यक्षों और अन्य कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
कमिश्नरेट प्रशासन का प्रयास है कि पुलिस थानों को ऐसा स्थान बनाया जाए, जहां नागरिक बिना किसी संकोच के अपनी समस्या लेकर पहुंच सकें। अधिकारियों द्वारा थानों को गोद लेने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हुई तो साफ-सफाई, मेस, जनसुनवाई, पुलिस व्यवहार और अपराध नियंत्रण के स्तर पर बदलाव दिखाई दे सकता है। आने वाले दिनों में गोद लिए गए थानों में किए जाने वाले प्रयोग और उनके परिणाम इस योजना की सफलता तय करेंगे।
