बिजनौर के विस्तारित क्षेत्रों का 11 करोड़ से होगा कायाकल्प, सड़कें, नालियां और पार्क बनाए जाएंगे

बिजनौर। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत बिजनौर शहर के विस्तारित क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। पालिका परिषद बिजनौर के सीमा विस्तार के बाद शामिल किए गए इलाकों में अब 11 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था और पार्क विकसित किए जाएंगे। शासन ने पालिका प्रशासन की ओर से भेजी गई 11 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। इससे लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे विस्तारित क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, वर्ष 2020 में पालिका परिषद बिजनौर की सीमा का विस्तार किया गया था। इसके बाद कई नए आवासीय और ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों को नगर पालिका की सीमा में शामिल किया गया। हालांकि, सीमा विस्तार के बाद इन इलाकों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया था। यहां रहने वाले लोग लगातार सड़क, स्ट्रीट लाइट, जलनिकासी और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्ययोजना से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है।

वर्ष 2020 में हुआ था पालिका परिषद का सीमा विस्तार

पालिका परिषद बिजनौर का वर्ष 2020 में सीमा विस्तार किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत शहर की सीमा में कई नए क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र का विस्तार करने के साथ इन इलाकों को नगर पालिका की सुविधाओं से जोड़ना था।

सीमा विस्तार के बाद आवास-विकास कॉलोनी, भरत विहार, महादेव पुरम, बिजनौर चीनी मिल क्षेत्र, ग्राम बख्शीवाला, बकली, लडापुरा, घेर फरीदपुर उद्दा, तीवड़ी और घेर रामबाग समेत चक्कर रोड के भीतर स्थित आबादी क्षेत्र पालिका परिषद में शामिल किए गए थे।

इन क्षेत्रों के नगर पालिका सीमा में आने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि यहां भी शहर की तरह सड़क, जलनिकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास होगा।

हालांकि, शुरुआती दौर में इन क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास नहीं हो पाया। इसके कारण स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

सड़क और जलनिकासी की समस्या से परेशान थे लोग

सीमा विस्तार के बाद शामिल किए गए क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कई इलाकों में सड़क निर्माण और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी होती थी।

स्थानीय निवासी लगातार पालिका प्रशासन से सड़कों के निर्माण, नालियों की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे थे।

इसके अलावा, इन क्षेत्रों में पार्क विकसित करने की मांग भी उठती रही है। लोगों का कहना था कि शहर की सीमा में शामिल होने के बाद भी उन्हें अपेक्षित नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पालिका प्रशासन ने विस्तारित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में कदम उठाया।

11 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को शासन की मंजूरी

पालिका प्रशासन ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत विस्तारित क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 11 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की थी।

इस कार्ययोजना को स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा गया था। अब शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने का रास्ता साफ हो गया है। योजना के तहत स्वीकृत धनराशि से अलग-अलग स्थानों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया जाएगा।

पालिका परिषद के लिए यह योजना सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए इलाकों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।

सड़कों, नालियों और पार्कों का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत विस्तारित क्षेत्रों में प्रमुख रूप से तीन तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे।

इनमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और पार्क विकसित करना शामिल है।

सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, नालियों के निर्माण से जलनिकासी की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।

इसके अलावा पार्कों के विकास से स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे। इन सुविधाओं के विकसित होने से विस्तारित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

कई आबादी वाले क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ पालिका परिषद की सीमा में शामिल किए गए कई इलाकों को मिलने की उम्मीद है। इनमें आवास-विकास कॉलोनी, भरत विहार, महादेव पुरम, बिजनौर चीनी मिल क्षेत्र और विभिन्न ग्रामों की आबादी शामिल है।

बख्शीवाला, बकली, लडापुरा, घेर फरीदपुर उद्दा, तीवड़ी और घेर रामबाग जैसे क्षेत्रों के विकास पर भी योजना के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा।

इन क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि नगर पालिका सीमा में शामिल होने के बाद उन्हें भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

अब शासन से 11 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

शहर के विस्तारित हिस्सों को मिलेगी नई पहचान

बिजनौर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना से इन इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की संभावना बढ़ गई है।

सड़क, नाली और पार्क निर्माण जैसे कार्यों से स्थानीय स्तर पर सुविधाओं में सुधार हो सकेगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शहर के अन्य विकसित इलाकों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी।

फिलहाल शासन से 11 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी मिल चुकी है। अब इन विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। योजना के पूरा होने से बिजनौर के विस्तारित क्षेत्रों के कायाकल्प का रास्ता खुल सकेगा।