बिनौली-बरनावा जाने वाली रोड की हालत हुई बहुत दयनीय

मेरठ न्यूज़: पीडब्ल्यूडी में पहले सड़क निर्माण के लिए सर्दी आरंभ होने से ठीक पहले सड़कों के निर्माण का बजट आता था। क्योंकि बारिश में ज्यादातर सड़कें टूट जाती थी, जिसके चलते नई सड़कों का निर्माण करने के लिए बजट दिया जाता था, लेकिन यहां पर नई सड़कों का कोई बजट फिलहाल सरकार ने नहीं दिया है। अब वर्तमान में हालत यह हो गई है कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए ही बजट जारी किया गया है, जिले भर में एक भी नई सड़क के लिए पैसा पीडब्ल्यूडी को जारी नहीं किया हैं। सिर्फ गड्ढों के लिए 5.40 करोड़ रुपये आया है, इसमें जिलेभर की सड़कों में जो गड्ढे बन गए हैं। उनको गड्ढा मुक्त 15 नवंबर तक किया जाएगा। यह लक्ष्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को दिया है।

दी गई डेट के अनुसार सड़के गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नई सड़कों के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ गड्ढा भरने पर लगे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, जिस सड़क के नए सिरे से निर्माण की जरूरत है, उसको भी गड्ढा भरकर बस चलने लायक बनाया जा रहा है। क्योंकि गड्ढा भी एक माह से ज्यादा नहीं चल पाएगा, जिसके बाद फिर से दिक्कतें खड़े हो जाएगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बजट नहीं होने की बात कहकर सड़कों को नए सिरे से निर्माण नहीं कर रहे हैं। एक नहीं, बल्कि दौराला से बिनौली-बरनावा जाने वाली रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके नए सिरे से निर्माण की आवश्यकता है। क्योंकि आछ वर्ष पहले उस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन बार-बार के गड्ढे भर कर सिर्फ चलने लायक बना दिया जाता है। गड्ढे एक माह से ज्यादा नहीं चल पाते हैं। फिर से लोगों को गड्ढों से ही गुजरना पड़ता है। यह पहली सड़क नहीं है,

बल्कि इस तरह से जनपद में दो दर्जन से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं, जिनका पुन: निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। सिर्फ उनके गड्ढे भरने की दिशा में काम चल रहा है। अब देखना है कि गड्ढों को कितनी ईमानदारी से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भर पाते हैं। विपक्षी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर का कहना है कि वर्तमान सरकार में गड्ढों को भरने के लिए पैसा दिया जा रहा है, जबकि पिछली सरकारों में नई सड़कों के निर्माण के लिए पैसा आवंटित किया जाता था। जनपद में एक भी सड़क ऐसी नहीं थी, जिसको नये सिरे से नहीं बनाया गया, लेकिन वर्तमान में सरकार सड़कों के लिए कोई बजट जारी नहीं कर रही है। गड्ढों को भरने पर फोकस हैं, नई सड़कों के निर्माण के लिए कोई बजट नहीं है।