किसान आयोग का गठन करे केंद्र सरकार, दो दिनों में इन मांगों पर होगी चर्चा
इलाहाबाद न्यूज़: किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए आयोग का गठन जरूरी है. इस आयोग में किसानों का ही रहना अनिवार्य है. इसके लिए किसान पंचायत में रणनीति बनाकर प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा. यह बातें भारतीय किसान यूनियन (भानु गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहीं. परेड मैदान में भाकियू भानु गुट के तीन दिनी सम्मेलन के पहले दिन किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की.
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. उन्होंने कहा कि किसानों का बिजली बिल बकाया होने पर भी उनका कनेक्शन न काटे जाने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत है. यही कारण है कि प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं. लेकिन हमारी मांगें केंद्र सरकार से पहले की भांति हैं. उन्होंने कहा कि तमाम आंदोलन में किसानों की जान चली जाती है. ऐसे किसानों के परिजनों को केंद्र सरकार दो करोड़ रुपये मुआवजा दे. आंदोलन के कवरेज के दौरान अगर पत्रकारों की जान जाती है तो परिजनों को चार करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए. सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और अर्ध सैनिक बल के जवानों के शहीद होने पर केंद्र सरकार परिजनों को पांच करोड़ रुपये मुआवजा दे. भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुली चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं को दूर न किया गया तो आंदोलन होगा.
● किसानों को उन्नत किस्म की खेती का प्रशिक्षण दिया जाए.
● अनाज का उचित मूल्य दिया जाए, गन्ने का बकाया भुगतान हो.
● अनाज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए कानून बनाया जाए.
● प्रयागराज के शंकरगढ़ में भूमाफिया से भूखंड मुक्त कराया जाए.
● आधुनिक गोशालाओं का निर्माण कराया जाए, जहां सभी सुविधाएं हों.
