उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी में है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार मीडिया पर नकेल कसने को तैयार है. इसने सभी जिलों के कलेक्टरों को नए निर्देश जारी किए हैं कि वे उन लेखों पर संबंधित मीडिया कंपनी के प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगें जो राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले या गलत विवरण के साथ प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने इसी महीने की 16 तारीख को एक आदेश जारी किया था. आलोचनाएं आ रही हैं कि सरकार की नीतियों और कदमों के खिलाफ आने वाली खबरों पर कार्रवाई के नाम पर मीडिया संगठनों को परेशान करने की नई व्यवस्था लाई गई है. इसमें कहा गया है कि 'सरकार विरोधी' समाचारों को एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में दर्ज किया जाएगा और फिर संबंधित मंडलायुक्तों, जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेजा जाएगा। इसमें कहा गया कि सूचना विभाग सरकार विरोधी खबरों को संहिताबद्ध करेगा।जेपी सरकार मीडिया पर नकेल कसने को तैयार है. इसने सभी जिलों के कलेक्टरों को नए निर्देश जारी किए हैं कि वे उन लेखों पर संबंधित मीडिया कंपनी के प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगें जो राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले या गलत विवरण के साथ प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने इसी महीने की 16 तारीख को एक आदेश जारी किया था. आलोचनाएं आ रही हैं कि सरकार की नीतियों और कदमों के खिलाफ आने वाली खबरों पर कार्रवाई के नाम पर मीडिया संगठनों को परेशान करने की नई व्यवस्था लाई गई है. इसमें कहा गया है कि 'सरकार विरोधी' समाचारों को एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में दर्ज किया जाएगा और फिर संबंधित मंडलायुक्तों, जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेजा जाएगा। इसमें कहा गया कि सूचना विभाग सरकार विरोधी खबरों को संहिताबद्ध करेगा।जेपी सरकार मीडिया पर नकेल कसने को तैयार है. इसने सभी जिलों के कलेक्टरों को नए निर्देश जारी किए हैं कि वे उन लेखों पर संबंधित मीडिया कंपनी के प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगें जो राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले या गलत विवरण के साथ प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने इसी महीने की 16 तारीख को एक आदेश जारी किया था. आलोचनाएं आ रही हैं कि सरकार की नीतियों और कदमों के खिलाफ आने वाली खबरों पर कार्रवाई के नाम पर मीडिया संगठनों को परेशान करने की नई व्यवस्था लाई गई है. इसमें कहा गया है कि 'सरकार विरोधी' समाचारों को एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में दर्ज किया जाएगा और फिर संबंधित मंडलायुक्तों, जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेजा जाएगा। इसमें कहा गया कि सूचना विभाग सरकार विरोधी खबरों को संहिताबद्ध करेगा।