noida नोएडा: जिले में जल निकायों पर अतिक्रमण की स्थिति और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को दिए अपने जवाब में गौतमबुद्ध Gautam Buddha in replyनगर प्रशासन ने कहा कि दादरी में 34 मामलों को छोड़कर, सदर (नोएडा) और जेवर में दर्ज अन्य सभी मामलों में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जेवर में 293 जल निकाय हैं, जिनमें से 29 पर अतिक्रमण हो चुका है। इस संबंध में यूपी राजस्व संहिता नियम 2016 की धारा 67 के तहत कुल 168 मामले दर्ज किए गए। सदर (नोएडा) में कुल 245 जल निकाय हैं और 48 पर अतिक्रमण हो चुका है। धारा 67 के तहत कुल 353 मामले दर्ज किए गए। दादरी में 480 जल निकाय हैं, जिनमें से 134 पर अतिक्रमण हो चुका है। वहीं, धारा 67 के तहत 283 मामले दर्ज किए गए। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल दादरी में 34 मामले लंबित हैं और प्रवर्तन के लिए टीमें गठित की गई हैं।
गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार Magistrate Manish Kumar वर्मा ने कहा, "ट्रिब्यूनल द्वारा बताए गए सभी विवरणों को शामिल किया गया है और जिले भर में जल निकायों की स्थिति और की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष पेश की गई है। विभिन्न विभागों की टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं और इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई चल रही है।" फरवरी 2022 में नोएडा निवासी अभिष्ट कुसुम गुप्ता ने एनजीटी के समक्ष एक याचिका दायर कर ट्रिब्यूनल को बिगड़ती स्थिति से अवगत कराया। एनजीटी ने आखिरी बार मार्च 2024 में मामले की सुनवाई की थी, जिसके दौरान न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय में ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए एक न्याय मित्र की सहायता लेने पर विचार किया था। बाद में, एनजीटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, जिसमें तालाबों, आद्र्रभूमि, अतिक्रमणों की स्थिति/कायाकल्प/पुनर्वास के लिए उठाए गए/किए जाने वाले कदमों, बजटीय अनुमानों के साथ किए जाने वाले कार्यों की समयसीमा, क्रियान्वयन एजेंसी और निगरानी तंत्र का विवरण शामिल हो।
