गाजियाबाद न्यूज़: अपर आवास आयुक्त ने दूसरे जनपदों की टीमों को वसुंधरा में हो रहे अवैध निर्माण की जांच के लिए बुलाया है. सर्वे के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को सौंपेगी. इसके बाद अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए खाका तैयार किया जाएगा.
वसुंधरा के अधिकांश सेक्टरों में अंधाधुंध अवैध निर्माण हुए हैं. विभाग के पास प्रवर्तन दस्ता ऐसा नहीं है जो अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सके. इसलिए ध्वस्तीकरण का नोटिस अधिकांश बार कागजी खानापूर्ति के काम आता है. इतने में बिल्डर लोगों को मकान बेचकर दूसरे प्रोजेक्ट में मनमाना निर्माण शुरू कर देता है. वसुंधरा में अवैध निर्माण का सर्वे अब आगरा, मेरठ और मुरादाबाद की टीम करेगी. तीनों समिति अपनी जांच रिपोर्ट गाजियाबाद के अधीक्षण अभियंता वृत्त को सौपेंगे. अधीक्षण अभियंता रिपोर्ट पर संस्तुति लगाकर अपर आवास आयुक्त को रिपोर्ट सौपेंगे.
पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा नहीं कराई
शालीमार सिटी सोसाइटी के बिल्डर पर पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने जुर्माना जमा नहीं कराया और न ही व्यवस्था में सुधार किया है. बिल्डर की ओर से बिना एनओसी अंधाधुंध भूजल का दोहन किया जा रहा है.
शालीमार सिटी सुधार समिति से जुड़े रवि रमन झा के मुताबिक पूर्व की शिकायतों के बाद बोर्ड की टीम ने जांच की और अक्तूबर में बिल्डर पर 57 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई.
