सूरते हाल ढाई साल पहले हुई सर्जरी, अब तक बिल का नहीं हुआ भुगतान

इलाहाबाद न्यूज़: शिक्षा निदेशालय की कार्यशैली से प्रदेशभर के 2332 राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक परेशान हैं.

चिकित्सा प्रतिपूर्ति से लेकर पुनरीक्षित वेतनमान या अन्य एरियर के भुगतान के लिए सालों भटकने के बावजूद शिक्षकों को भुगतान नहीं हो रहा है. भुगतान में देरी पर अफसर भी कुछ बोलने से कतराते हैं. गौरतलब है कि सितंबर 2021 में शिक्षा निदेशालय के प्रधान सहायक अनिल कुमार को एक शिक्षक से बकाया भुगतान के लिए 30 हजार रुपये घूस लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.

राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रधानाचार्य ने शिक्षिका नम्रता केसरी का 50 हजार पुनरीक्षित वेतन अवशेष, सालिकराम त्रिपाठी और निवेदिता का क्रमश 65190 व 58223 रुपये चिकित्सा मद में धन आवंटित करने के लिए 22 मई 2022 को शिक्षा निदेशालय पत्र भेजा था लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो सका.

बलिया के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में कार्यरत परिचारक विजेन्द्र कुमार उपाध्याय व हरेराम सिंह, क्लर्क भूपेन्द्रनाथ सिंह व खडग बहादुर और शिक्षक अमित उपाध्याय का नौ हजार से लेकर 75 हजार रुपये तक का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का बिल 17 जून 2022 को वित्त नियंत्रक शिक्षा अर्थ-5 अनुभाग भेजा गया था लेकिन इन्हें भी आज तक प्रतिपूर्ति की राशि नहीं मिल सकी है.

लंबित बिल का भुगतान बजट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा था. अब शासन से रुपये मिल गए है और भुगतान की कार्रवाई की जा रही है.

-बीआर प्रसाद, वित्त नियंत्रक अर्थ-5 अनुभाग शिक्षा निदेशालय

शिक्षकों के एरियर भुगतान में जानबूझकर विलंब किया जाता है. सैकड़ों किमी दूर कार्यरत शिक्षक रोज दौड़ नहीं सकते. यह स्थिति चिंताजनक है और इस मसले पर शासन के उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी.

-रामेश्वर पांडेय, शिक्षक नेता