सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच से मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले को स्थानांतरित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 22 साल पुराने हत्या के मामले में उनकी बरी को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से इलाहाबाद बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने मिश्रा से उच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध करने के लिए कहा कि वरिष्ठ वकील, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने दें, यदि वह लखनऊ आने में असमर्थ हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "यदि वरिष्ठ वकील लखनऊ आने में असमर्थ हैं, तो उक्त वकील को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देने के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।"

मिश्रा ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने सरकार की अपील को लखनऊ पीठ से इलाहाबाद पीठ को स्थानांतरित करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस आधार पर स्थानांतरण की मांग की थी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील आम तौर पर इलाहाबाद में रहते थे और उनकी वृद्धावस्था के कारण, उनके लिए तर्क-वितर्क के लिए लखनऊ जाना संभव नहीं होगा।

मामले के अनुसार, मिश्रा पर जुलाई 2000 में उत्तर प्रदेश के तिकुनिया शहर में एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर एक स्थानीय उद्यमी, प्रभात गुप्ता की हत्या करने का आरोप है। 2004 में, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया और उस आदेश को चुनौती देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।