ताजमहल की 'तथ्यात्मक जांच' की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ताजमहल के इतिहास और स्मारक के परिसर में "22 कमरों के उद्घाटन" की "तथ्य-खोज जांच" की मांग वाली एक याचिका को "प्रचार हित याचिका" करार देते हुए खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी।

पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करने में गलती नहीं की, जो एक प्रचार हित याचिका है। खारिज कर दिया।"उच्च न्यायालय ने 12 मई को कहा था कि याचिकाकर्ता रजनीश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं, यह इंगित करने में विफल रहे कि उनके कौन से कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

इसने "आकस्मिक" तरीके से जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के वकील की भी खिंचाई की और कहा कि वह इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित नहीं कर सकता।

यह अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है।

कई हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने अतीत में दावा किया था कि मुगल काल का मकबरा भगवान शिव का मंदिर था।स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है।

याचिका में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951 और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के कुछ प्रावधानों को अलग करने की भी मांग की गई थी, जिसके तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और इतिमाद-उद-दौला का मकबरा ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया।