इस सत्र में बिना परमानेंट एजूकेशन नंबर के भी होगा छात्रों का प्रवेश: शिक्षा मंत्रालय
बस्ती: शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं के लिए परमानेंट एजूकेशन नंबर (पेन) अनिवार्य कर दिया है. सत्र 24-25 से नवीन प्रवेश के लिए पेन अनिवार्य कर दिया गया. इससे उन छात्रों के प्रवेश अटकने लगे जिनका पेन नहीं था. समस्या को देखते हुए छात्रों को राहत प्रदान की गई है. बिना पेन के भी छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा.
कक्षा एक से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए अब परमानेंट एजूकेशन नंबर (पेन) अनिवार्य कर दिया गया है. पेन यू डायस प्लस पोर्टल पर संबंधित स्कूल के यू-डायस कोड के अंतगर्त बच्चों का सामान्य प्रोफाइल, नामांकन प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल पूर्ण करने पर ही जेनरेट होता है. अभी भी प्रदेश भर में तमाम स्कूलों ने अपना यू-डायस कोड नहीं लिया है. इसके चलते उन छात्रों को पेन भी जेनरेट नहीं हो पा रहा है. नियमों के मुताबिक बिना पेन के नए स्कूल में छात्र को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है. छात्र मॉड्यूल से प्राप्त पेन टीसी पर अंकित करना अनिवार्य है. यू डायस कोड और पेन नहीं होने के कारण छात्रों को प्रवेश ही नहीं मिल पा रहा है. इससे नामांकन प्रभावित होने लगा. इसे देखते हुए तत्काल नियमों में ढील दी गई. बीएसए संजय सिंह ने बताया कि ऐसे स्कूल जिनको शैक्षिक सत्र 23-24 में यू-डायस कोड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके छात्रों का किसी दूसरे स्कूल में सत्र 24-25 में नवीन कक्षा में प्रवेश बिना पेन के लिए भी लिया जा सकता है. उन्होंने सभी बीईओ को इस विषय में आदेश जारी कर दिया है.
हरे पेड़ पर चली आरी अब होगी कार्रवाई: जिले की हरियाली बढ़ने का भले ही नाम न ले रही हो, लेकिन हरे पेड़ों पर आरी चलने का क्रम लगातार जारी है. वन विभाग को भी मामले की जानकारी पेड़ों की कटान हो जाने के बाद हो पा रही है. ताजा मामला इज्जतनगर के मठ लक्ष्मीपुर का है. यहां पर कुछ लोगों ने लगे आम के पांच हरे पेड़ों को काट दिया. सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद वन विभाग पेड़ कटान का परमिट होने आदि की जानकारी में जुटा है.
देर रात इज्जतनगर के मठ लक्ष्मीपुर में आम के पांच पेड़ों को काट दिया गया. आरोप है कि माफियाओं ने वन विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ करने के बाद पेड़ों को काटा है. सुबह टहलने निकले लोगों ने पेड़ों को कटा देख उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल की. वहीं कुछ लोगों ने शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से भी की है.
