वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम मिला तो BLO पर गिरेगी गाज, चुनाव आयोग का सख्त आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। अब वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ी मिलने पर केवल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ही नहीं, बल्कि BLO सुपरवाइजर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) की भी जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही और गलत कार्यप्रणाली सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय में कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 14 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, BLO और BLO सुपरवाइजर का अधिकतम एक महीने तक का मानदेय काटा जा सकता है, जबकि ERO और AERO के मामले में अधिकतम लगभग दो महीने के मानदेय की कटौती का प्रावधान रखा गया है। कटौती गड़बड़ी की गंभीरता और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी के आधार पर होगी।

17 नवंबर से शुरू होगी मतदाता सूची की जांच

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (Special Summary Revision-2027) के तहत उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसी अवधि को BLO और BLO सुपरवाइजर के कामकाज के मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक जानकारी की गंभीरता से जांच की जाए। इसमें मतदाता का नाम, उम्र, लिंग, फोटो, पता और अन्य जरूरी विवरण शामिल हैं। 17 से 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में BLO अपने-अपने मतदान केंद्रों की मतदाता सूची की विशेष जांच करेंगे। इसे टेबल टॉप एक्सरसाइज के रूप में संचालित किया जाएगा। इस दौरान बूथवार सूची का परीक्षण कर गलतियों और संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और गंभीर त्रुटियां सामने आने पर जिम्मेदार कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।

BLO की गलती पर एक महीने तक कटेगा मानदेय

निर्वाचन आयोग के निर्देशों में बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। यदि BLO की लापरवाही या गलत सत्यापन के कारण मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी मिलती है, तो उसके अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है। इसमें एक ही मतदाता के नाम की डुप्लीकेट एंट्री, नाम की स्पेलिंग में गलती, उम्र में अंतर, लिंग संबंधी गलत जानकारी और पते में त्रुटि जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा, किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से जोड़ने या किसी वास्तविक मतदाता का नाम अनुचित तरीके से हटाने की स्थिति में भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इसका निर्धारण सामने आई गड़बड़ियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर किया जाएगा। यानी हर छोटी त्रुटि पर स्वतः अधिकतम कटौती नहीं होगी, बल्कि संबंधित मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

BLO सुपरवाइजर भी नहीं बचेंगे कार्रवाई से

मतदाता सूची की जांच और निगरानी में BLO सुपरवाइजर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण गंभीर गलतियां सामने आती हैं, तो संबंधित सुपरवाइजर की भी जवाबदेही तय होगी। उदाहरण के तौर पर, एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या मतदाता सूची के अलग-अलग अनुभागों में दर्ज होने जैसी गंभीर गड़बड़ियों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में यदि जांच से यह सामने आता है कि BLO सुपरवाइजर की निगरानी में लापरवाही हुई है, तो उसके अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है। निर्वाचन अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही परिवार के सदस्यों के मतदाता विवरणों में अनावश्यक विसंगतियां न रहें और मतदान केंद्रों से संबंधित रिकॉर्ड सही तरीके से तैयार किया जाए।

ERO और AERO पर दो महीने तक की कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने केवल जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि मतदाता सूची के पंजीकरण और प्रशासनिक निगरानी से जुड़े अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया है। ERO और AERO के कामकाज का मूल्यांकन 7 नवंबर 2026 से लेकर 4 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। यह तारीख मतदाता सूची फ्रीज होने से लेकर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक की अवधि है।

यदि इस दौरान निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, फॉर्म की जांच या दावे और आपत्तियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की प्रक्रिया में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित ERO और AERO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर त्रुटियों के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर इनके लगभग दो महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है। कटौती का निर्धारण संबंधित अधिकारी की भूमिका और लापरवाही के आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर उसके अंतिम प्रकाशन तक प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय रहे।

मतदाता सूची में इन गलतियों पर रहेगी विशेष नजर

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में होने वाली प्रमुख गड़बड़ियों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। इनमें शामिल हैं:

- एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक बार दर्ज होना।

- मतदाता के नाम और उम्र में गलत जानकारी।

- लिंग संबंधी विवरण में त्रुटि।

- मतदाता के पते में गलत जानकारी।

- पात्र मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से जोड़ना या हटाना।

- एक ही परिवार के सदस्यों का अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज होना।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमित गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक गंभीर त्रुटि के लिए जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गड़बड़ी पकड़ने वाले नागरिकों को मिलेगा पुरस्कार

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को सही बनाने के लिए आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके तहत नागरिकों को मतदाता सूची में वास्तविक गलतियां खोजने और संबंधित अधिकारियों तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देशानुसार, मतदाता सूची में सबसे अधिक वास्तविक और प्रमाणित त्रुटियों की पहचान करने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि मतदाता सूची की जांच केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोग भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। नागरिकों की ओर से बताई गई गलतियों का सत्यापन किया जाएगा और सही पाए जाने पर आवश्यक सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जाएगी। 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद उनकी जांच और निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करना है। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नियमित निगरानी, गुणवत्ता जांच और अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक गंभीर गलती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश में BLO से लेकर ERO और AERO तक सभी चुनावी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब मतदाता सूची में गलत नाम, डुप्लीकेट एंट्री या गलत विवरण मिलने पर संबंधित स्तर पर जवाबदेही तय होगी।