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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 12 से 17 मार्च के बीच पूरे प्रदेश में 5813 निरीक्षण और छापेमारी की गई। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 12 एफआईआर और कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ 74 एफआईआर दर्ज की गई। कार्रवाई के दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 85 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन चलाया गया। प्रशासन ने सभी स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के 4108 एलपीजी गैस वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और बुकिंग के अनुसार समय पर घरेलू रिफिल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वाणिज्यिक सिलेंडरों के लिए सरकार ने कुल खपत का 20 प्रतिशत आवंटन भी अनुमति दी है, जिससे बाजार में संतुलन बना रहे। पूरी आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्यायुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जनपद स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर लगातार स्थिति पर नजर रखी जा सके।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी कृत्रिम कमी न बने और उपभोक्ताओं को आवश्यक ईंधन समय से उपलब्ध हो। सरकार की सतत निगरानी और कड़ी कार्रवाई से प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुरक्षित और सामान्य बनी हुई है, जबकि कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक भी लगी है।
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