STF रिपोर्ट के बाद KGMU में हलचल, जांच समिति पर टिकी निगाहें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। विशेष कार्य बल (STF) की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति गठित की जाएगी। यह समिति रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और विश्वविद्यालय के नियमों के तहत संभावित कार्रवाई के पहलुओं का परीक्षण करेगी।इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। पहली, जांच एजेंसी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और दूसरी, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही हो। कथित धर्मांतरण से जुड़े आरोप संवेदनशील होने के कारण मामले में तथ्यों की पुष्टि और निष्पक्ष जांच का विशेष महत्व है।

एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर समिति गठित करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मामले को संस्थागत स्तर पर भी देखना चाहता है। हालांकि, समिति के गठन की प्रक्रिया, उसके सदस्यों और जांच पूरी करने की समयसीमा के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी की पुष्टि आवश्यक है।किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहां चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों के उपचार से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से संबंधित किसी गंभीर आरोप की जांच का असर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और सार्वजनिक विश्वसनीयता पर भी पड़ सकता है।विश्वविद्यालय में अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का काम आपराधिक जांच से अलग होता है। एसटीएफ कानून के तहत आरोपों की जांच करती है, जबकि विश्वविद्यालय की समिति यह निर्धारित कर सकती है कि संबंधित मामले में संस्थान के सेवा नियमों, आचार संहिता या प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इस प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देना भी महत्वपूर्ण है।

शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसटीएफ की रिपोर्ट और संबंधित शिक्षकों तथा कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरणों पर विचार किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति गठित करने का फैसला लिया।समिति में कुलपति और कुलसचिव के अलावा चार अन्य सदस्य शामिल होंगे। इनमें विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ संकाय सदस्य तथा दो स्वतंत्र सदस्य होंगे। स्वतंत्र सदस्यों के लिए वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषकर भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति को एसटीएफ की रिपोर्ट, उपलब्ध अभिलेखों और संबंधित पक्षों की आपत्तियों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।मामले की पृष्ठभूमि में जनवरी 2026 में सामने आए दो अलग-अलग प्रकरण हैं। इनमें पैथोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक को 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर दो महिलाओं के यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे। एक अन्य मामले में मेडिकल इंटर्न पर नर्सिंग छात्रा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा था। इन मामलों में दर्ज आरोपों की जांच अलग से की जा रही है।

एसटीएफ ने इन प्रकरणों के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में कथित उत्पीड़न और धर्मांतरण के दबाव से संबंधित शिकायतों की जांच की थी। जांच रिपोर्ट 25 अगस्त को राज्य सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के चार विभागों से जुड़े कुछ चिकित्सकों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।रिपोर्ट के अनुसार, कुछ महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों और संविदा कर्मियों ने शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें की थीं। आरोप है कि कुछ मामलों में महिलाओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है।एसटीएफ की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षकों ने शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की। कुछ मामलों में कथित रूप से आरोपियों को संरक्षण देने और शिकायतकर्ताओं पर समझौते का दबाव बनाने की बात सामने आई है। समिति अब इन दावों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों के स्पष्टीकरण का परीक्षण करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 30 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर रिपोर्ट में नामित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने केजीएमयू अधिनियम, 2002 और विश्वविद्यालय की नियमावली के तहत आवश्यक कदम उठाने तथा कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।कार्य परिषद की बैठक में कुछ सदस्यों ने यह भी दावा किया कि एसटीएफ की रिपोर्ट में उनके नाम गलत तरीके से शामिल किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे स्पष्टीकरणों और आपत्तियों पर भी विचार करने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट है कि समिति को केवल आरोपों की समीक्षा ही नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्तियों का पक्ष सुनने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के अनुसार, कार्य परिषद के समक्ष एसटीएफ की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संबंधित पक्षों की ओर से प्राप्त आवेदन और आपत्तियां भी बैठक में रखी गईं। इसके बाद समिति के गठन का निर्णय लिया गया, ताकि सभी पहलुओं की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार हो सके।

इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण पहलू महिला चिकित्सकों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी है। चिकित्सा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उत्पीड़न या दबाव से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच संस्थान की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।फिलहाल समिति की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी संबंधित व्यक्ति को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। एसटीएफ की रिपोर्ट में दर्ज आरोपों का परीक्षण किया जाना बाकी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय कर सकेगा।केजीएमयू में छह सदस्यीय समिति के गठन के साथ अब जांच का अगला चरण शुरू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने आरोपों की निष्पक्ष समीक्षा करने, शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और संबंधित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की चुनौती है। समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन मामलों में विभागीय कार्रवाई आवश्यक है।