छह एक्स-रे तकनीशियन, एक पहचान: UP घोटाला: 4.5 करोड़ रुपये की लूट

Agra आगरा: उत्तर प्रदेश में अर्पित सिंह नाम का एक व्यक्ति लगभग नौ वर्षों तक एक ही समय में छह अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में काम करता रहा।

जब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने एक ऑनलाइन सत्यापन अभियान चलाया, तो अधिकारियों को पता चला कि ये "छह अर्पित" एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जालसाज़ों का एक समूह थे।

एक ही पहचान पत्र का इस्तेमाल करके, उन्होंने कई ज़िलों में एक्स-रे तकनीशियन के पदों पर काम किया और धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश होने से पहले ही लगभग 4.5 करोड़ रुपये हड़प लिए।

कैसे हुआ घोटाला

यह कहानी 2016 में शुरू हुई, जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 403 एक्स-रे तकनीशियनों की भर्ती की। इनमें आगरा का असली अर्पित सिंह भी शामिल था, जिसका नाम क्रमांक 80 था। लेकिन जल्द ही, विभिन्न ज़िलों में छह और लोग सामने आए, जिनके नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि एक जैसी थी।

नकली आधार विवरण और मूल नियुक्ति पत्रों से मिलते-जुलते फ़र्ज़ी नियुक्ति पत्रों का इस्तेमाल करके, वे बलरामपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, रामपुर, अमरोहा और शामली में नौकरी पर लग गए।

प्रत्येक फर्जी कर्मचारी को औसतन 69,595 रुपये मासिक वेतन मिलता था। यह प्रति ज़िला लगभग 8.35 लाख रुपये प्रति वर्ष बैठता है। नौ वर्षों में, एक फर्जी कर्मचारी ने 75 लाख रुपये से अधिक की राशि हड़प ली। छह ज़िलों में, सरकारी वेतन से गबन की कुल राशि लगभग 4.5 करोड़ रुपये तक पहुँच गई।

यह धोखाधड़ी सरकार के मानव संपदा पोर्टल पंजीकरण अभियान के दौरान ही सामने आई, जिसमें एक जैसी जानकारी वाले कई कर्मचारियों को चिह्नित किया गया था। तब तक, फर्जी कर्मचारी गायब हो चुके थे, अपने घर और फ़ोन बंद कर चुके थे।

जांच और परिणाम

पहली शिकायत 8 सितंबर को वज़ीरगंज पुलिस स्टेशन में निदेशक (पैरामेडिकल) डॉ. रंजना खरे ने दर्ज कराई थी। फर्जी कर्मचारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जाँचकर्ता उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि चोरी किए गए वेतन की वसूली बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि धोखेबाज गायब हो गए हैं।

यह भर्ती अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार के तहत की गई थी। अब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और उप-मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को इस गड़बड़ी को साफ़ करने का निर्देश दिया है। पाठक ने कहा, "फर्जी भर्तियों से जुड़े पदों को रिक्त घोषित कर नई भर्तियों में समायोजित किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि जाली दस्तावेज़ों को मंज़ूरी देने वाले विभागीय कर्मचारियों की भी जाँच की जा रही है।

एक बड़ा पैटर्न

यह घोटाला अर्पित सिंह तक सीमित नहीं है। जाँचकर्ताओं को नकल के और भी उदाहरण मिल चुके हैं। हरदोई में, कम से कम छह लोग अंकित सिंह के नाम से नौकरी में शामिल हुए। इनमें से दो लापता हैं और एक को बर्खास्त कर दिया गया है। मैनपुरी में, एक ही नाम, पिता का नाम और जन्म वर्ष वाले दो लोगों, जिनका नाम अंकुर मिश्रा है, को अलग-अलग ज़िलों में भर्ती किया गया।