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उत्तरप्रदेश | इलाहाबाद हाईकोर्ट में पखवाड़े भर से पांच, दस व सौ रुपये के कोर्ट फीस टिकटों का टोटा है. केवल एक व दो रुपये के टिकट ही मिल रहे हैं. इस कारण याचिकाओं पर 100 रुपये का टिकट चस्पा करने के लिए दो तीन पेज अलग से लगाने पड़ रहे हैं.
पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्र ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और महानिबंधक से इस ओर ध्यान देने की मांग की है. अधिवक्ता कुंवर बालमुकुंद सिंह व प्रदीप द्विवेदी ने महानिबंधक से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि याचिका में सौ रुपये कोर्ट फीस लगती है. सौ रुपये का टिकट न मिलने से एक व दो रुपये वाले टिकट लगाने पड़ रहे हैं, जिनके लिए दो से तीन पेज लगाना पड़ रहा है. उनका कहना है कि शासन की लापरवाही से अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है. अधिवक्ताओं ने महानिबंधक से हस्तक्षेप कर कोर्ट फीस टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है.
हाईकोर्ट के चार अधिकारी पदोन्नत किए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने चार अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की है. महानिबंधक राजीव भारती की अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय सेवा संवर्ग के उप निबंधक अरविंद कुमार श्रीवास्तव (लखनऊ), वराजेश कुमार पांडेय को संयुक्त निबंधक और न्यायपीठ सचिव सेवा संवर्ग के उप निबंधक सह न्यायपीठ सचिव श्रेणी-तीन गिरजेश कुमार श्रीवास्तव को संयुक्त निबंधक सह न्यायपीठ सचिव श्रेणी-चार एवं सहायक निबंधक सह न्यायपीठ सचिव श्रेणी-2 आलोक कुमार को उप निबंधक सह न्यायपीठ सचिव श्रेणी-तीन के पद पर पदोन्नत किया गया है.
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Harrison
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