SC ने UP प्रशासन से मस्जिद के बाहर कुएं के संबंध में नगर पालिका के नोटिस को प्रभावी न करने को कहा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि संभल मस्जिद के बाहर कुएं के बारे में संभल नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और प्रबंधन समिति, शाही जामा मस्जिद , संभल द्वारा दायर एक आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी । मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा है कि मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि अगर कोई और मस्जिद के बाहर से कुएं का उपयोग करता है तो कोई नुकसान नहीं है। "अगर कोई बाहर से कुएं का उपयोग करता है तो कोई नुकसान नहीं है, आपने कुएं को ढक दिया है और उन्हें इसका उपयोग करने दिया है, क्या नुकसान है?", समिति के लिए उपस्थित वकील से CJI खन्ना ने पूछा। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी द्वारा नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित करने के बाद आई। इस पर पीठ ने पूछा कि दूसरों को कुएं का इस्तेमाल करने देने में क्या बुराई है। अहमदी ने कहा, "अब वे कहते हैं कि नोटिस में इसे 'हरि मंदिर' कहा गया है, अब वे इसका इस्तेमाल पूजा, स्नान आदि के लिए करेंगे।"

उन्होंने कहा कि कुएं का इस्तेमाल मस्जिद के लिए किया जा रहा है। तब सीजेआई ने अहमदी से कहा कि लोगों द्वारा बाहर से कुएं का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि स्थिति "बहुत शांतिपूर्ण" है और "वे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं"। समिति के आवेदन में कहा गया है कि संभल और मस्जिद के आसपास पोस्टर भी लगाए गए हैं, जो कथित तौर पर ऐतिहासिक कुओं के स्थान को दर्शाते हैं और उनमें मस्जिद को मंदिर के रूप में दिखाया गया है। आवेदन में कहा गया है , "जिला प्रशासन, संभल शहर में पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है, जिसमें रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 32 पुराने अप्रयुक्त मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है और 19 कुओं की पहचान की गई है, जिन्हें सार्वजनिक प्रार्थना/उपयोग के लिए चालू किया जा रहा है।" "जिला प्रशासन पुराने मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के अपने कथित अभियान के तहत मस्जिद समिति ने कहा कि उसे आशंका है और उसने इस संबंध में जिला प्रशासन को 16 दिसंबर, 2024 को कानूनी नोटिस पहले ही दे दिया है।

" समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कुआं मस्जिद के भीतर नहीं है और इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश केवल मस्जिद के अंदर की चीजों के संबंध में है । हालांकि याचिकाकर्ता इस पर विवाद करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त निजी कुआं मस्जिद के प्रवेश द्वार पर और आंशिक रूप से इसके अंदर स्थित है, और हिंदू प्रार्थनाओं के लिए इसे खोलने से उपद्रव होगा और इस समय क्षेत्र में नाजुक सद्भाव और शांति भंग होगी," आवेदन में कहा गया। नवंबर 2024 में, शीर्ष अदालत ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, और निर्देश दिया कि जब तक सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक मामले की सुनवाई न की जाए। स्थानीय अदालत द्वारा 19 नवंबर को मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिए जाने के बाद संभल में तनाव बढ़ गया था। जामा मस्जिद के अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण का विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई। सर्वेक्षण स्थानीय अदालत में कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थल पहले हरिहर मंदिर था, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था, और मंदिर को ध्वस्त करने के बाद 1526 में बनाया गया था। (एएनआई)