उत्तर प्रदेश

UPPSC में बड़े बदलावों के बाद संजय श्रीनेत की विदाई

nidhi
22 Nov 2026 7:55 AM IST
UPPSC में बड़े बदलावों के बाद संजय श्रीनेत की विदाई
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UPPSC अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के अध्यक्ष संजय श्रीनेत शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो गए। पांच साल से अधिक के अपने कार्यकाल में उन्होंने आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई। उनके कार्यकाल में पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने, वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू करने, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी पहल की गईं। हालांकि, इस दौरान भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कुछ विवाद और प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन भी सामने आए। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग के वरिष्ठतम सदस्य डॉ. एके वर्मा को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पांच साल से अधिक समय तक संभाली आयोग की जिम्मेदारी
पूर्व आईआरएस अधिकारी संजय श्रीनेत ने मई 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। वह 62 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। शनिवार को आयोग के सभागार में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। उनके स्थान पर आयोग के वरिष्ठतम सदस्य डॉ. एके वर्मा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। डॉ. वर्मा जून 2023 में आयोग के सदस्य नियुक्त हुए थे। शासन की ओर से नए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वह आयोग का कार्यभार संभालेंगे। संजय श्रीनेत के कार्यकाल में आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पीसीएस परीक्षा में बड़ा बदलाव, वैकल्पिक विषय हटाए
संजय श्रीनेत के कार्यकाल का एक प्रमुख निर्णय पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाना रहा। इस बदलाव का उद्देश्य विभिन्न विषयों के बीच अंक निर्धारण और स्केलिंग से जुड़ी शिकायतों को कम करना था। प्रतियोगी अभ्यर्थी लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रति पद 13 गुना से बढ़ाकर 15 गुना की गई। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या भी रिक्त पदों के मुकाबले दो गुना से बढ़ाकर तीन गुना कर दी गई। सीधी भर्ती की प्रक्रिया में केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन करने के बजाय स्क्रीनिंग परीक्षा को 75 प्रतिशत और साक्षात्कार को 25 प्रतिशत महत्व देने की व्यवस्था लागू की गई। इससे लिखित परीक्षा में प्रदर्शन को चयन प्रक्रिया में अधिक महत्व मिला।
भर्ती प्रक्रिया में आई तेजी, आठ महीने में पूरा हुआ PCS-2023
आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पीसीएस-2021 की चयन प्रक्रिया लगभग 12 महीने में पूरी हुई थी। पीसीएस-2022 की प्रक्रिया 10 महीने और पीसीएस-2023 की प्रक्रिया आठ महीने में संपन्न हुई। इसी प्रकार पीसीएस न्यायिक सेवा-2022 की भर्ती प्रक्रिया करीब साढ़े छह महीने में पूरी की गई। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-टू के 2,532 पदों पर भर्ती लगभग ढाई महीने में पूरी हुई। डेंटल सर्जन की चयन प्रक्रिया तीन महीने में संपन्न की गई और साक्षात्कार के 24 घंटे के भीतर परिणाम घोषित किया गया। पीसीएस-2025 की चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अंतिम परिणाम लंबित है। उनके कार्यकाल में लगभग 33 हजार पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन किया गया। इसके अतिरिक्त करीब 14 हजार अभ्यर्थियों का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से हुआ।
परीक्षा केंद्रों पर AI अलर्ट और आइरिस सत्यापन की शुरुआत
परीक्षाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया। जून 2024 से मेगा कमांड सेंटर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की लाइव सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, आइरिस स्कैनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अलर्ट और जैमर जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग शुरू किया गया। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए कई सेट तैयार करने और परीक्षा से ठीक पहले अंतिम सेट का चयन करने की व्यवस्था लागू हुई। ओएमआर शीट की दो के बजाय तीन प्रतियां तैयार करने का निर्णय लिया गया। इनमें से एक प्रति सुरक्षित रखने के लिए कोषागार में जमा की जाती है। परीक्षा केंद्रों के चयन में सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी गई। निगरानी के लिए सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई। प्रश्नपत्रों में गलत प्रश्न तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने के मामलों में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से बाहर किया गया।
40 लाख अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लाभ
संजय श्रीनेत के कार्यकाल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली की शुरुआत भी महत्वपूर्ण बदलावों में शामिल रही। इस व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज बार-बार दर्ज करने की आवश्यकता कम हुई।
लगभग 40 लाख अभ्यर्थी इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं।
आधार सत्यापन, डिजिलॉकर और डिजिटल मूल्यांकन जैसी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की पहल भी की गई। इसके अलावा आयोग ने मुख्य परीक्षा के आवेदन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना तैयार की है। आगामी छह महीनों में इसे लागू करने का लक्ष्य बताया गया है। आयोग के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 105 करोड़ रुपये की लागत से नया प्रशासनिक भवन भी निर्माणाधीन है।
उपलब्धियों के साथ विवाद भी रहे चर्चा में
संजय श्रीनेत के कार्यकाल में परीक्षा सुधारों के साथ कुछ विवाद भी सामने आए। पीसीएस न्यायिक सेवा-2022 में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली का मामला चर्चा में रहा। इसके अलावा आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और नवंबर 2024 में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन किया। इन घटनाओं के कारण आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता तथा निष्पक्ष परीक्षा संचालन की मांग की। इस तरह श्रीनेत का कार्यकाल एक ओर तकनीकी सुधारों और भर्ती प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए जाना जाएगा, तो दूसरी ओर परीक्षा विवाद भी इसके महत्वपूर्ण पहलू रहे। अब डॉ. एके वर्मा के सामने लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और परीक्षा प्रणाली में किए गए सुधारों को प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।
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