Sand mining in Dhasan : NGT ने मंज़ूरी रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने झांसी जिले में धसान नदी में रेत माइनिंग के लिए दी गई एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस को कैंसिल करने को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है।एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस की शर्तों का पूरी तरह से पालन न करने के कारण याचिका कैंसिल कर दी गई थी।ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर ए सेंथिल वेल की बेंच ने 24 दिसंबर को कहा कि अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के सेक्शन 16 के तहत लिमिटेशन से रोकी गई थी, और ट्रिब्यूनल के पास 90 दिनों की कानूनी बाहरी लिमिट से ज़्यादा देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं था।ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि अपील करने वाले विपिन कुमार सक्सेना को 18 नवंबर, 2022 को दी गई एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस को राज्य सरकार की स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) ने 22 दिसंबर, 2024 को रद्द कर दिया था।इसे एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की शर्तों का पूरी तरह से पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया था, जैसा कि मामले की पिछली कार्यवाही में पेश की गई एक जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट से पता चला था।

एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस को बहाल करने के लिए अपील करने वाले की बाद की एप्लीकेशन 15 मई, 2025 को खारिज कर दी गई थी।अपील करने वाले की इस दलील को खारिज करते हुए कि कैंसलेशन ऑर्डर उसे नहीं दिया गया था, ट्रिब्यूनल ने पहले दिए गए ऑर्डर पर भरोसा किया, जिसमें यह पक्के तौर पर माना गया था कि एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस कैंसलेशन और उससे जुड़ी बातें रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल और पब्लिक पोर्टल अपलोड के ज़रिए सही तरीके से दी गई थीं।ट्रिब्यूनल ने देखा कि अपील करने वाले ने ऑर्डर न मिलने का झूठा दावा किया था। कोर्ट ने आगे कहा कि अपील एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस कैंसिल होने के 178 दिन बाद फाइल की गई, जो 90 दिनों के मैक्सिमम माफ करने लायक समय से बहुत ज़्यादा है।15 मई, 2025 को पास हुए रिजेक्शन ऑर्डर के मामले में भी, अपील देरी माफ करने के लिए कोई एप्लीकेशन दिए बिना 30 दिन से ज़्यादा समय बाद फाइल की गई, जबकि ट्रिब्यूनल ने मौका दिया था।