Sambhal: हिंसा पर रिपोर्ट ने तुष्टिकरण की राजनीति को किया उजागर

Sambhal संभल : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील संभल नगरपालिका क्षेत्र में कथित जनसांख्यिकीय बदलाव, जैसा कि नवंबर 2024 की हिंसा पर न्यायिक पैनल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।

दक्षिणपंथी संगठनों और सत्तारूढ़ भाजपा ने इस बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस सहित पिछली सरकारों द्वारा अपनाई गई 'तुष्टिकरण की राजनीति' को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाले और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन वाले तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को 24 नवंबर, 2024 को संभल शहर में हुई हिंसा के कारणों पर अपनी 450 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस घटना में पाँच लोगों की जान चली गई और पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए।

यह हिंसा एक स्थानीय अदालत द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के निर्देश के बाद भड़की। अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था जिनमें दावा किया गया था कि यह मस्जिद 1529 में एक मुगल शासक के शासनकाल के दौरान हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अपनी जाँच रिपोर्ट में, न्यायिक आयोग ने कहा कि ज़िले में हिंदू आबादी 1947 में 45 प्रतिशत से घटकर वर्तमान में केवल 15 प्रतिशत रह गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान मुस्लिम आबादी 55 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार को राज्य की राजधानी में प्रदर्शन किया और संभल से सपा सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क का पुतला फूंका और उन पर शहर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। भाजपा भी इस बहस में शामिल हो गई और आरोप लगाया कि अतीत में सरकारों द्वारा अपनाई गई 'तुष्टिकरण की राजनीति' संभल में कथित 'जनसांख्यिकीय परिवर्तन' के लिए ज़िम्मेदार है।

एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "संभल में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है... हिंदुओं को वह जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि वे वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते थे... क्योंकि तत्कालीन सरकारें उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहीं।" हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार ऐसे मामलों को उठाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों और अपनी विफलताओं से हटाना चाहती है।