‘मानव संपदा’ से मिलान के बाद ही वेतन
लखनऊ: राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को और प्रभावशाली बनाने का फैसला किया है. इसके माध्यम से नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, आवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड तबादला, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन और सेवा पुस्तिका प्रबंधन को भी जोड़ा जाएगा. ये सभी काम एक अक्तूबर 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिए हैं. आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) और मानव संपदा पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा. मानव संपदा पोर्टल से मिलान के बाद ही भविष्य में कर्मियों को वेतन स्वीकृत किया जाएगा, वरना इसे रोक दिया जाएगा. डीडीओ पोर्टल से केवल उन्हीं का वेतन बनेगा जो मानव संपदा पोर्टल के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यालयों में तैनात होंगे.
कार्यभार ग्रहण करने व छोड़ने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल से ही स्वीकृत किया जाएगा. कर्मचारियों का पे स्लिप भी पोर्टल पर उनके लॉगइन आईडी पर उपलब्ध होगा. सेवानिवृत्त होने, देहांत होने, दंड स्वरूप सेवा समाप्त, पदच्युत होने और विभागीय कार्रवाई से वेतन संबंधी मामलों को भी इससे जोड़ा जाएगा.
जनवरी में देना होगा संपत्तियों को ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ही अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा. वैसे तो पांच साल पर इसे देने की व्यवस्था है, लेकिन पोर्टल पर एक से 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से इसे देना होगा.
ई-सर्विस बुक बनेगी अधिकारियों और कर्मचारियों की पोर्टल पर ई-सर्विस बुक बनाई जाएगी. अवकाश, एसीपी आदि अन्य सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा. मानव संपदा पोर्टल और कर्मियों संबंधी मामलों को देखने के लिए कार्मिक विभाग में नया अनुभाग बनाया गया है.
