"अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है": UP Dy CM

Uttar Pradesh लखनऊ : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हाल ही में एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल प्रबंधन को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है। उन्होंने बिना मरीज के अस्पताल में घूमने वाले व्यक्तियों सहित संभावित सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पाठक ने कहा, "अस्पतालों में देखे जाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं होता, वे आराम करने के लिए रात भर अस्पताल में रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वार्ड, आईसीयू, विश्राम कक्ष, आपातकालीन वार्ड और आईपीडी विभाग में रात में प्रवेश के लिए परिचारकों को एडमिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए।" उन्होंने कहा कि रात्रि ड्यूटी के दौरान महिला चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों को मरीजों को देखने के लिए दूसरे ब्लॉक व वार्ड में जाना पड़ता है। उनके आवागमन के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। रात्रि में अस्पताल परिसर, आवासीय क्षेत्र व छात्रावासों में समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई असामाजिक तत्व अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर न आ सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रात्रि में अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि में अस्पताल परिसर में सोने वाले तीमारदारों से भी समय-समय पर पूछताछ की जाए।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में 24 घंटे सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय किया जाए। कंट्रोल रूम में आवश्यक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की भर्ती की जाए। अस्पताल के निकटतम थाने से समन्वय व नियमित संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने सभी कानूनी प्रावधानों के तहत आंतरिक यौन उत्पीड़न समिति बनाने का निर्णय लिया।

अस्पताल में महिला चिकित्सकों व महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक यौन उत्पीड़न समिति बनाई जाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। कैमरों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए और सभी काम करने चाहिए। अस्पताल में अनुबंधित और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों या चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा होती है, तो अस्पताल के प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। पाठक ने कहा, "इसे संस्थागत एफआईआर कहा जाएगा। रिपोर्ट अस्पताल द्वारा दर्ज की जाएगी, न कि प्रभावित व्यक्ति द्वारा।" इन उपायों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। (एएनआई)