दिवाली से पहले यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का चलाएं अभियान: अधिकारियों से सीएम योगी

लखनऊ (एएनआई): एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को आगामी नवंबर में दिवाली से पहले राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मानसून की स्थिति असामान्य है. आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए नवंबर माह में दिवाली से पहले प्रदेशव्यापी सड़क गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाए।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मण्डी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की लगभग 04 लाख किमी0 सड़कें हैं। बयान में कहा गया है कि हर सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

यदि पूर्व में संचालित सड़कें मेट्रो/एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण खराब होती हैं तो संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा। गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में धन की किसी भी कमी से इनकार करते हुए बेहतर योजना पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

सीएम ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़क निर्माण एजेंसी/ठेकेदार सड़क निर्माण के बाद अगले 05 वर्षों तक सड़क के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी ले. जैसा कि बयान में बताया गया है, इस संबंध में नियम और शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

यूपी सरकार के बयान के मुताबिक, उन्होंने इंजीनियरों को निर्माण कार्य की 'रीढ़' करार देते हुए कहा कि कहीं भी इंजीनियरों की कमी नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग के जरिए भी उनकी तैनाती की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को क्षेत्र में आकस्मिक भ्रमण कर निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करने और जवाबदेही तय करने का निर्देश देते हुए सड़कों की मैनुअल मरम्मत के बजाय मशीनीकृत मरम्मत पर जोर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि योग्यता के आधार पर ही इंजीनियरों की पोस्टिंग होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि किसी भी जनहित परियोजना में माफिया/आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। बयान में कहा गया है कि उनके करीबी रिश्तेदारों और गिरोह के गुर्गों को भी ठेकों से दूर रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढामुक्ति एवं नवनिर्माण अभियान के लिए जियो टैगिंग कराई जाए। इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए और इसी तर्ज पर इसका अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि काम की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा सके।

मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर जलजमाव की अविलंब निकासी करायी जाये. विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहें। बयान में कहा गया है कि शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण इकाइयों के शीघ्र कार्यान्वयन और अन्य उपयोगी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिये. (एएनआई)