उत्तर प्रदेश

Mirzapur: केबल बिछाने के नाम पर सड़क किनारे बनाया कब्रिस्तान, राहगीर गड्ढों में गिरकर हो रहें घायल और परेशान

jantaserishta.com
13 Nov 2026 5:05 PM IST
Mirzapur: केबल बिछाने के नाम पर सड़क किनारे बनाया कब्रिस्तान, राहगीर गड्ढों में गिरकर हो रहें घायल और परेशान
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मीरजापुर। जल जीवन मिशन द्वारा सड़कें खोदकर पाइप लाइन डालने के कारण ग्रामीण सड़कों की बदहाली अभी दूर हुई नहीं की अब केबल बिछाने के नाम पर टेलिकॉम कंपनियों द्वारा सड़कों के किनारे जगह-जगह,गहरे-गहरे गड्ढे खोदकर बिना भरें ही छोड़ दिए जाने से सड़कों की स्थित और भी बद्तर हो गई है। बता दें कि इस समय पूरे जनपद सहित जिले के आखिरी छोर पर स्थित विकास खंड जमालपुर में एयरटेल कंपनी द्वारा केबल डालने का काम जोरों से चल रहा है, जगह-जगह सड़क किनारे गड्ढा खोदकर केबल डाला जा रहा है,लेकिन केवल डालनें के बाद गड्ढों को सही ढंग से भरे नहीं जाने से सड़क किनारे कब्र के आकार के गहरे-गहरे गड्ढे राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहें हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले जल जीवन मिशन के कार्यों ने ग्रामीण सड़कों की हालत खराब की और अब एयरटेल कंपनी की मनमानी खुदाई ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी है। अभी एयरटेल द्वारा खोदे गए गड्ढे भरे भी नहीं गए कि पीछे-पीछे बीएसएनएल ने भी केबल बिछाने के लिए सड़क किनारे खुदाई शुरू कर दी है।इतना ही नहीं, भभौरां में जमीन के अंदर बिछाई गई जल जीवन मिशन की पाइपलाइन भी बीएसएनएल कंपनी द्वारा खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कई दिनों तक पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहा। एयरटेल कंपनी की लापरवाही से जमालपुर विकास खंड की लगभग सभी प्रमुख ग्रामीण सड़के जानलेवा हो गई है। सड़क किनारे खुले पड़े गड्ढों में गिरकर यदि कोई राहगीर गंभीर रूप से घायल होता है या उसकी जान चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कंपनियों को सड़क खोदने की अनुमति देने के बाद मरम्मत और सुरक्षा की निगरानी कौन करेगा?
अन्नदाता मंच ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि केबल बिछाने के नाम पर क्षतिग्रस्त की गई ग्रामीण सड़कों की पटरियों का तत्काल मरम्मत किया जाए।साथ ही संबंधित कंपनियों द्वारा खोदे गए गड्ढों को तत्काल भरने,क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत कराने तथा कार्यस्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।अन्न दाता मंच ने लापरवाही के लिए जिम्मेदार कंपनियों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है।
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