रालोद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग

राष्ट्रीय लोक दल ने शुक्रवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य में हिंसा की घटनाओं की उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की।

रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उन्होंने जिला पदाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है.

पार्टी ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि मणिपुर सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.

इसमें आगे यह भी मांग की गई कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाए।

इसमें मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और गरीबों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने और मई में शुरू हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की गई।

आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और मणिपुर सरकार हिंसा पर मूकदर्शक बनी हुई है, जिससे पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में "दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बर" घटनाएं और महिलाओं से जुड़ी घटना मानवता के लिए शर्म की बात है।