किसानों की भूमि संबंधी समस्या का समाधान करें: UP chief secretary
Greater Noida ग्रेटर नोएडा: भूमि अधिग्रहण से विस्थापित किसानों के लिए 10 प्रतिशत विकसित भूखंड, नए कानूनी लाभों के कार्यान्वयन और किसान कल्याण के लिए एक राज्य समिति द्वारा सिफारिशों को अपनाने की मांग को लेकर हाल ही में हुए आंदोलन के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को एक बैठक में सभी शिकायतों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारियों के साथ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सिंह ने अधिकारियों को किसानों की व्यापक सूची तैयार करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ मिले।
“राज्य सरकार किसानों की समस्याओं का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तीनों प्राधिकरणों को किसानों की व्यापक सूची तैयार करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ प्रदान किया जाए। पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त मुआवजे और लीजबैक समझौतों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए गांवों में शिविर लगाए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मुद्दों के समाधान में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ चेतावनी दी। बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों की पहचान करें जो इन मामलों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही के लिए शून्य सहनशीलता होगी।" बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुलाई गई थी।
