नाला निरीक्षण से बढ़ी बाशिंदों की धुकधुकी

गोरखपुर न्यूज़: जंगल कौड़िया से जगदीशपुर रिंग रोड के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए किसान कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

बताया जा रहा है कुछ किसान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकरकानूनी सलाह भी ले रहे हैं. किसानों का कहना है कि वर्ष 2016 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा. यही कारण है कि एनएचएआई द्वारा दी जाने वाली धनराशि बेहद कम है. इससे किसानों को नुकसान हो रहा है. वहीं

सलाहकार कामर्शियल व कृषि योग्य भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए आर्बिट्रेशन दाखिल करने की सलाह देते हुए उन्हें हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने की भी सलाह दे रहे हैं.

गोड़धोइया नाला परियोजना की जद में आने वाले मकान बचाने की गुहार के बीच मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने मौके पर पहुंच कर काम की प्रगति जांची. इससे प्रभावित परिवारों में खलबली मच गई. वहीं जिम्मेदार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.

मंडलायुक्त ने अमृत 2.0 कार्यक्रम ट्रांच-2 के तहत गोड़धोइया नाला एवं रामगढ़ झील के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन डाइवर्जन एंव ट्रीटमेंट योजना का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने इन सभी कार्यों की प्रगति जानी.

मंडलायुक्त ने गोड़धोइया नाला, रामगढ़ झील के अपस्ट्रीम पर जो रेलवे लाइन पुलिया के पास मिलता है, प्रस्तावित 38 एमएलडी क्षमता के एसटीपी, 61 एमएलडी क्षमता के एमटीएस के कार्यों का निरीक्षण किया.

मंडलायुक्त ने सम्बंधित अधिकरियों को निर्देश दिया कि मिट्टी भराई के कार्य को एक सप्ताह में हर हाल में पूरा कर लें. खनन विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर खनन सम्बंधी आवश्यक अनुमति शीघ्र प्राप्त कर लें.

अगस्त में पूरा करा लें एसटीपी, एमपीएस का निर्माण

एसटीपी के निरीक्षण दौरान मंडलायुक्त को बताया गया कि हाइड्रोलिक डिजाइन/ ड्राइंग 31 जुलाई तक प्रस्तुत की जाएगी जिसे विभाग द्वारा एक दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. साथ ही स्ट्रक्चर डिजाइन के विषय में अवगत कराया गया जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि अगस्त माह में प्रत्येक दशा में एसटीपी, एमपीएस कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.