निषाद समाज को आरक्षण की सुविधा चंद कदम दूर

आशुतोष मिश्र, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ.संजय निषाद का मानना है कि उनका समाज आरक्षण की सुविधा से चंद कदम दूर है। सरकार ने सुविधा दिलाने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंप दी है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री ने दो टूक कह दिया है निषादों को हक देने से कोई रोक नहीं सकता है। विभागीय समीक्षा और पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लेने आए डॉ.निषाद ने यहां सर्किट हाउस में शुक्रवार को अमृत विचार से बातचीत में अपनी योजनाओं का खुलासा किया।

बोले, निषाद समाज को शिकार बनाने वालों के दिन गए। अब भाजपा हिस्सेदारी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मत्स्य मंत्रालय बनाने के निर्णय की प्रशंसा की। बोले, अब हमारे समाज में महिलाओं को परंपरागत कार्य के खर्च में 60 प्रतिशत और पुरुषों को 40 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है। दुर्घटना योजना की सीमा 5,00,000 कर दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड बिना गारंटी भूमिहीन मछुआरे सुविधा का लाभ पा रहे हैं।

डॉ.निषाद कहते हैं कि भाजपा से निषाद पार्टी का चोली-दामन का साथ है। हमें इस साथ का सीधा लाभ मिल रहा है। निषाद राज के किले को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। सरकार ने हमारे समाज को आरक्षण देने का मन बना लिया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने निषाद समाज के साथ धोखा किया। हमें धोखे का शिकार बनाया गया है। हम पिछड़े भी नहीं हैं। कहते हैं कि 31 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल से नोटिफिकेशन जारी करा कर हमारा हक मार लिया। राज्यपाल के उस नोटिफिकेशन के बाद मछुआ समाज पिछड़े वर्ग में भी नहीं है। कोर्ट भी हमें पिछड़ा नहीं मानता। ऐसे में हमें प्रदेश और केंद्र नेतृत्व से पूरा भरोसा है।

वह कहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने शिल्पकारों को जातियों का समूह माना है। उस आधार पर निषाद और मछुआरा कोई एक जाति नहीं, जातियों का समूह है। तुरैहा भी जातियों के समूह का एक नाम है। इसलिए समाज के सभी लोगों को हम आरक्षण लाभ दिलाएंगे। अब हमारी जाति आरक्षण में सूचीबद्ध हो गई है। 70 साल तक कांग्रेस ने धोखा दिया। यूपी में सपा, बसपा ने राजनीति की रोटी सेंकी। अब छल का दिन भी पूरा होने वाला है। हमें हमारा हक मिलने वाला है।

अमृत विचार।