प्रतापगढ़ गबन करने वालों पर मेहरबान रानीगंज पुलिस, जांच व प्रतिष्ठा के नाम पर मूंछ को बचा रही पुलिस

उत्तरप्रदेश ग्राम पंचायत में बिना काम कराए सरकारी खाते से 1.25 लाख रुपये डकारने वालों पर रानीगंज एसओ की खास मेहरबानी है. यही कारण है कि डीएम के आदेश पर सात महीने पहले दी गई तहरीर पर कार्रवाई करना दूर, पुलिस ने अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया है. सबसे अहम यह कि रानीगंज एसओ दावा कर रहे हैं कि गबन की गई धनराशि आरोपितों ने जमा कर दी है.

विकास खंड शिवगढ़ की ग्राम पंचायत बांसी के विकास कार्यों के सत्यापन में एक लाख 25 हजार 326 रुपये के गोलमाल का खुलासा 21 जनवरी 2023 को हुआ था. इसके अगले दिन 22 जनवरी को तत्कालीन डीएम डॉ. नितिन बंसल ने गबन के आरोपित तत्कालीन ग्राम प्रधान ऊषा देवी, सेक्रेटरी रितेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार मिश्र, पारुल सिंह प रणजीत बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व सरकारी धनराशि की रिकवरी कराने का आदेश दिया था. डीएम के आदेश का हवाला देते हुए विकास खंड शिवगढ़ के एडीओ पंचायत राजेश प्रताप सिंह ने उसी दिन रानीगंज थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी लेकिन सात महीने बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया.

जांच व साक्ष्य के नाम पर आरोपितों को बचा रही पुलिस एडीओ पंचायत के मुताबिक तहरीर देने के बाद जब भी मुकदमे के बारे में पुलिस से जानकारी ली गई पुलिसवाले जांच व साक्ष्य के नाम पर टरका देते हैं. इसी तरह सात महीने बीत गए, चार दिन पहले दोबारा तहरीर दी गई लेकिन अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है.

एअसो का दावा, जमा हो चुकी है धनराशि

रानीगंज एसओ आदित्य सिंह का दावा हैकि बांसी ग्राम पंचायत में गबन की धनराशि आरोपितों ने जमा कर दी है. दूसरी ओर एडीओ पंचायत राजेश प्रताप का दावा है कि गबन की धनराशि जमा नहीं की गई है. एसओ का दावा हवा में है. एडीओ पंचायत का कहना है कि यदि धनराशि जमा हो गई है तो उसकी रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए. फिलहाल दावा सही हो अथवा झूठ, एसओ की मेहरबानी से सरकारी धन हजम करने वाले आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं.