रालोद ने सरकार से की एमएसपी पर कानून बनाने की मांग

लखनऊ। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकारें किसान विरोधी सिद्ध हो चुकी हैं क्योंकि दिल्ली बार्डर पर लगभग 1 वर्ष अनवरत चलते रहे किसान आन्दोलन और उस आन्दोलन में लगभग साढ़े सात सौ किसानों के शहीद होने पर भी आज तक एमएसपी पर कोई भी कानून नहीं बना। प्रदेश सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है,जबकि पेराई सत्र समाप्त होने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री को संबोधित किसान संदेश अभियान पत्र के माध्यम से करीब 1 माह से चला रहा है,फिर भी प्रदेश सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है।

आगे उन्होंने बताया कि किसानों को विगत 8 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री द्वारा आय दोगुनी करने का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान,शमशान व कब्रिस्तान के नाम पर किसानों तथा आम जनता को बहला-फुसलाकर वोटों का धुव्रीकरण किया जा रहा है।प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पुन: इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं और प्रचार माध्यमों से प्रदेश को ग्रोथ इंजन की संज्ञा दे रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जहां बस रूकवाकर छात्रा को गाली मार दी जा रही और अपराधी भाग जाए बड़े व्यापारियों और पेट्रोल पम्पों पर खुलेआम लूट की घटनाएं हो रही हो,वहां निवेश के नाम पर कैसे सफलता मिल सकती है। क्योंकि निवेश करने से पूर्व निवेशक यहां की कानून व्यवस्था पर सोचने को मजबूर होगा।