यूपी में 85,854 वोटरों के नाम हटाने पर उठे सवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया जवाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर से अपने आप फॉर्म-7 तैयार करके 85,854 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इस मामले पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए, उनके मामलों की पहले जांच की गई थी। उनके मुताबिक, पूरी कार्रवाई चुनाव से जुड़े नियमों के आधार पर हुई है।

आखिर 85,854 वोटरों के नाम का मामला क्या है?

विवाद की शुरुआत उस रिपोर्ट से हुई, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे। खास तौर पर यह जानने की कोशिश की गई कि क्या फॉर्म-7 अपने आप तैयार होने से लोगों के नाम बिना उचित जांच के हटाए गए।

इस पर नवदीप रिणवा ने कहा कि संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने सभी 85,854 मामलों की जांच की थी। उनके अनुसार, जांच में इन लोगों को मतदाता बनने के योग्य नहीं पाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि नाम हटाने की प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि, ये बातें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्पष्टीकरण पर आधारित हैं।

प्रदेश में मतदाता सूची की जांच के समय करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता दर्ज थे। इनमें लगभग 3 करोड़ 26 लाख लोगों के रिकॉर्ड में मिलान संबंधी दिक्कतें या जानकारी में अंतर पाया गया था। इसी कारण उन्हें नोटिस भेजकर जरूरी कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया। लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था।

इस प्रक्रिया में सुनवाई और फैसले के लिए 27 मार्च 2026 तक का समय निर्धारित था। अधिकारियों ने दस्तावेज देखने के बाद तय किया कि किन लोगों के नाम अंतिम सूची में बने रहेंगे। नवदीप रिणवा के मुताबिक, सॉफ्टवेयर से फॉर्म-7 तैयार करने का उद्देश्य सिर्फ़ मतदाताओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना था। उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति को जांच के बाद ही अयोग्य पाया जाता है, तो उसका नाम हटाने की जानकारी दर्ज करना जरूरी होता है।

इससे बाद में यह पता लगाया जा सकता है कि नाम हटाने का फैसला किस तारीख को और किस आधार पर लिया गया था। रिणवा ने दावा किया कि यह व्यवस्था जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की गई थी, न कि मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम काटने के लिए।

एक व्यक्ति ने कई वोटरों के नाम हटाने के आवेदन दिए?

इस विवाद में तरबगंज और पीलीभीत विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मामलों का भी जिक्र हुआ है। आरोप था कि एक ही व्यक्ति की तरफ से कई मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दिए गए थे। रिपोर्ट में ऐसे 198 मामलों का उल्लेख किया गया, जिनमें एक आवेदक ने दस से अधिक फॉर्म-7 जमा किए थे। इनके जरिए कुल 4,740 नाम हटाने की कोशिश का दावा किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन उदाहरणों पर सवाल उठाए गए थे, उनसे संबंधित आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।

मीडिया रिपोर्ट के सवालों पर भी जताई आपत्ति

नवदीप रिणवा ने रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले जवाब मांगने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, 8 अक्टूबर को दोपहर 3:32 बजे ईमेल भेजकर उसी शाम सात बजे तक जवाब देने को कहा गया था। उन्होंने इतने कम समय में विस्तृत जवाब मांगने पर आपत्ति जताई।

रिणवा ने बताया कि SIR की प्रक्रिया से जुड़े निर्देश चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश में पुनरीक्षण का काम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संबंधित नियमों के तहत किया गया।

फिलहाल चुनाव अधिकारी ने आरोपों का खंडन किया है। दूसरी ओर, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों की स्वतंत्र जांच या पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है।