जन प्रतिनिधियों ने जिला योजना समिति की बैठक में उठाया शहर में सफाई का मुद्दा

लखनऊ न्यूज़: जिला योजना समिति की बैठक में साफ सफाई, जाम, अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा जन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के सामने खुलकर इन समस्याओं को रखा मंत्री ने खुद इसे लखनऊ की बड़ी समस्या माना कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में वित्त मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे जिला योजना की धनराशि आवंटित कराने में पैरवी करें

बैठक में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहाकि लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण, जाम और साफ-सफाई की है इसके लिये जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी याद दिलायी उन्होंने कहा कि वह आम जनता को जागरूक भी करें मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के कारण गन्दगी फैलती है जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप जितनी जिम्मेदारी निभाओगे जनता उतनी इज्जत करेगी

उधर कई विधायकों व विधान परिषद सदस्यों ने शहर की सफाई के लिए ईको ग्रीन को जिम्मेदार बताया कहा जब कम्पनी काम नहीं कर पा रही है तो फिर उसे क्यों पाला जा रहा है नेताओं ने खराब सड़कों को शीघ्र बनवाने के लिए कहा समीक्षा में केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर, मोहसिन रजा, विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद् सदस्य मुकेश शर्मा, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे

इन योजनाओं की हुई समीक्षा लघु सिंचाई विभाग की योजना की समीक्षा में पता चला कि निशुल्क बोरिंग योजना के 573.02 लाख से 2828 निशुल्क बोरिंग, 36 मध्यम नलकूप एवं 02 चेकडैम बनाये गये है 03 दुग्ध समितियों का पुनर्गठन, 84 विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्य, 2416 बैग पशु आहार तथा विभिन्न रोगों से पशुओं को सुरक्षा हेतु दुग्ध विकास विभाग की ओर से 747.82 लाख व्यय हुआ पंचायतीराज विभाग ने 1164.72 लाख से 9021 स्वच्छ शौचालयों एवं 17.46 लाख से 01 बहुउद्देशीय पंचायत भवन बनवाए

मनरेगा पर 67.87 तथा प्राथमिक शिक्षा में 77.75 करोड़ खर्च समीक्षा में बताया गया कि मनरेगा पर 67.87 करोड़ रुपए खर्च किया गया इसमें 15.32 लाख मानव दिवस सृजित किये गये प्राथमिक शिक्षा में 77.75 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुयी मिड-डे-मील, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों को मानदेय दिया गया माध्यमिक शिक्षा के 58 विषय विशेषज्ञों को 85.96 लाख की धनराशि मानदेय के रूप में दी गयी.