कोविड काल के दौरान लिए गए शुल्क पर 15% रिफंड प्रदान करें: एचसी

इलाहाबाद: अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को वर्ष 2020-21 में कोविड -19 अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल फीस पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट का यह फैसला सोमवार को अभिभावकों द्वारा कोरोना काल में जमा की जाने वाली स्कूल फीस के नियमन को लेकर दायर याचिका पर आया है.

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने स्कूलों को 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के दौरान ली गई कुल फीस के लिए अगले सत्र में समायोजन करने का निर्देश दिया है.

साथ ही, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के लिए, संस्थान को वर्ष 2020-21 में एकत्र की गई फीस का 15% वापस करना होगा, आदेश में कहा गया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने स्कूलों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है।

अभिभावकों ने हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि निजी स्कूलों में वर्ष 2020-21 के लिए ऑनलाइन ट्यूशन के अलावा कोई सेवा नहीं दी गई। याचिका में कहा गया है कि इस तरह ट्यूशन फीस से एक रुपया भी अधिक वसूलना और कुछ नहीं बल्कि शिक्षा का मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण है।

याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने माना है कि निजी स्कूल बिना कोई सेवा प्रदान किए फीस की मांग करना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यावसायीकरण के बराबर है।