Ghaziabad में प्रदर्शनकारी वकीलों ने पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी की पेशकश की

Uttar pradesh उत्तर प्रदेश : गाजियाबाद सोमवार दोपहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी वकीलों ने कवि नगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जहां 29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में हुई हिंसा की घटना के बाद से उनके खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हालांकि, पुलिस ने कहा कि उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। गाजियाबाद में वकील 29 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, क्योंकि जमानत की सुनवाई के दौरान असहमति के कारण हिंसा, आगजनी और कोर्ट रूम के अंदर पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई थी।

गाजियाबाद में वकील 29 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, क्योंकि जमानत की सुनवाई के दौरान असहमति के कारण हिंसा, आगजनी और कोर्ट रूम के अंदर पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई थी। तब से वकील काम बंद कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और एक न्यायिक अधिकारी के तबादले की मांग कर रहे हैं।

MIT के विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले कार्यक्रम के साथ अत्याधुनिक AI समाधान बनाएं अभी शुरू करें गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सोमवार को लगभग 1,700 वकील कवि नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनके खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। “हमने उन्हें गिरफ्तारी की पेशकश की। यहां तक ​​कि एफआईआर में नामजद वकील भी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाने में मौजूद थे। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने यह कहते हुए गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया कि इन मामलों में कोई भी वांछित नहीं है। उन्होंने थाने की सुरक्षा के लिए कर्मियों को तैनात किया था और वकीलों को अंदर आने से रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए थे," वरिष्ठ वकील नाहर सिंह यादव ने कहा।

51 सदस्यीय समिति विरोध का नेतृत्व कर रही है और बार एसोसिएशन के 11 वरिष्ठ वकील कोर्ट परिसर में विरोध स्थल पर उपवास रखेंगे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा। "पुलिस ने छह एफआईआर के बाद भी किसी भी वकील को गिरफ्तार नहीं किया। ये एफआईआर सिर्फ वकीलों पर दबाव बनाने और हमारे विरोध को बदनाम करने के लिए दर्ज की गई हैं। हालांकि, हम विरोध जारी रखेंगे और हमने तहसील बार एसोसिएशन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य 22 बार एसोसिएशन से समर्थन मांगा है। इसका असर पड़ेगा क्योंकि कोई भी हमारी मांगों को नहीं सुन रहा है," शर्मा ने कहा।

पुलिस ने कहा कि सोमवार को किसी वकील को गिरफ्तार नहीं किया गया। "एफआईआर के संबंध में किसी की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी और इन मामलों में जांच जारी है। इसलिए, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की और प्रदर्शनकारी वकील थाने से वापस कोर्ट चले गए,” पुलिस उपायुक्त (शहर) राजेश कुमार ने कहा। 29 अक्टूबर की घटना के बाद, पुलिस ने 11 और 12 नवंबर को हापुड़ रोड को अवरुद्ध करने के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों और दो अन्य के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कीं।

पिछले शुक्रवार (29 नवंबर) को दो और एफआईआर दर्ज की गईं। पहली एफआईआर एक वकील के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो एक न्यायिक अधिकारी के कोर्ट स्टाफ द्वारा की गई शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वकील ने कुछ दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए बिना अनुमति के अधिकारी के चैंबर में प्रवेश किया था। यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 267 (जानबूझकर किसी भी सरकारी कर्मचारी का अपमान करना या किसी भी तरह का व्यवधान पैदा करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई थी।

दूसरी एफआईआर में 43 वकीलों और 70-80 अन्य अज्ञात वकीलों के नाम दर्ज किए गए हैं। यह मामला बीएनएस की धाराओं 267 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या बाधा डालना), 221 (किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा डालना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 115(2) (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना) और 127(3) (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत दर्ज किया गया था।