Discom के निजीकरण का विरोध, बिजली कर्मचारियों के संगठन ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की
Lucknow लखनऊ : लखनऊ बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) ने उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में बिजली के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कोई एकतरफा कार्रवाई की गई तो व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को यहां समिति की बैठक में उपाध्यक्ष सुभाष लांबा की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।
"बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 13 और 19 दिसंबर को पूरे देश में विरोध सभाएं आयोजित की जाएंगी, साथ ही 22 दिसंबर को लखनऊ और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में प्रमुख बिजली पंचायतों की योजना बनाई गई है। इन आयोजनों का उद्देश्य बिजली कर्मचारियों, किसानों और उपभोक्ताओं को निजीकरण के खिलाफ लामबंद करना है," ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने एनसीसीओईईई नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
एनसीसीओईईई ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण निगमों के निजीकरण के किसी भी एकतरफा कदम से 27 लाख बिजली कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। चंडीगढ़ में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपे जाने पर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की योजना बनाई गई है।
13 दिसंबर को बिजली कर्मचारी देशभर में निजीकरण विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे। 19 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की शहादत की वर्षगांठ के अवसर पर जिला स्तरीय बैठकों के साथ ‘निजीकरण हटाओ’ दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
एनसीसीओईईई ने यूपी पावर कॉरपोरेशन के निजीकरण के कदमों की कड़ी निंदा की और इसे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ पूर्व समझौतों का उल्लंघन बताया। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में औद्योगिक अशांति को रोकने का आग्रह किया।
समिति ने आरोप लगाया कि बिजली वितरण निगमों में अरबों की संपत्ति का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसने कहा कि निजीकरण के लिए आरक्षित मूल्य कथित तौर पर मात्र ₹1,000-1,500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जबकि संपत्ति खरबों की है। एनसीसीओईईई ने किसी भी निजीकरण से पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट की मांग की।
समिति ने राजस्थान की बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण और राजस्थान जनरेशन कॉरपोरेशन की परिसंपत्तियों को एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड को बेचने की भी आलोचना की और इसे सार्वजनिक संसाधनों की बिक्री करार दिया।
एनसीसीओईईई के नेता सुभाष लांबा ने कहा, "एनसीसीओईईई आगामी पंचायतों में किसानों और उपभोक्ताओं को शामिल करने की योजना बना रहा है, ताकि कर्मचारियों और बिजली दरों पर निजीकरण के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया जा सके। अगर उचित मूल्यांकन और परामर्श के बिना निजीकरण आगे बढ़ता है, तो कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक लामबंदी की जाएगी।"
