बिजली ढांचे को सुधार कर कटौती रोकने की तैयारी

नोएडा न्यूज़: बिजली कटौती से राहत दिलाने के लिए रिवैम्पड योजना के तहत जिले में बिजली लाइनों की क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया गया. तीन सौ किलोमीटर से अधिक एबीसी केबल और अन्य लाइन डाली जा रही है.

केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना के तहत रिवैम्पड योजना के तहत बिजली ढांचे को सुधारने का कार्य किया जा रहा है. योजना के तहत जिले को डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक का फंड मिला है. इसके साथ बिजली लाइनों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा जरूरत के अनुसार नई बिजली लाइन भी डाली जा रही है. जर्जर बिजली के खंभों को भी दुरुस्त कर रहे हैं. वहीं जरूरत के अनुसार नए खंभे भी लगाए जा रहे हैं. दशकों पुराना ढांचा मजबूत होगा तो उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति भी मिल सकेगी.

मोरना गांव में शुरू हुआ काम सेक्टर-35 मोरना गांव में काम शुरू हो चुका है. विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि गांव में बिजली ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है. निजी एजेंसी द्वारा बिजली लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है. गुणवत्ता की जांच के लिए दूसरी एजेंसी भी निगरानी रखी है.

दूसरे फेस में 35 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कियोजना के तहत जिले में बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए 33/11 केवी के 35 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे. नए बिजली उपकेंद्र दादरी क्षेत्र में दो, जेवर क्षेत्र में दो, रबूपुरा में एक बिजली उपकेंद्र और शहर के औद्योगिक, संस्थागत व आवासीय सेक्टर में बीस से अधिक बिजली उपकेंद्र प्रस्तावित है.

योजना के तहत बिजली ढांचे को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है. अभी इसकी क्षमता वृद्धि का कार्य किया जा रहा है. इसके बाद दूसरे फेस का कार्य शुरू होगा. -नंदलाल, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम

ऑनलाइन निगरानी होगी: शहर की बिजली सप्लाई पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा. साफ्टवेयर से बिजली ढांचे को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. सभी एचटी और एलटी लाइनों, छोटे-बड़े उपकेंद्र, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और पैनल बॉक्स को साफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा. इससे बिजली सप्लाई पर शुरू से अंतिम छोर तक निगरानी रखी जा सकेगी.

लाइन लॉस को कम करने के लिए समीक्षा होगी: बिजली का लाइन लॉस कम करने के लिए फीडर स्तर पर समीक्षा की जाएगी. समीक्षा में देखा जाएगा कि किस फीडर पर कितना लाइन लॉस आ रहा है. पांच से सात प्रतिशत अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों की अलग से सूची तैयार की जाएगी. फिर उस क्षेत्र के जेई और एसडीओ को तलब किया जाएगा और विद्युत निगम की प्रवर्तन दल द्वारा उस क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा.