सरकारी स्तर पर महिला अस्पताल में नीकू वार्ड शुरू करने की तैयारी
गाजियाबाद: जिले में सरकारी स्तर पर पहले नियो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (नीकू) को खोलने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए जिला महिला अस्पताल का प्रबंध तंत्र छह बेड के नीकू वार्ड का प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है. उम्मीद की जा रही है कि दो दिन में शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा.
जिला महिला अस्पताल में प्रतिदिन 600 से ज्यादा महिलाएं ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचती हैं. इनके अलावा अस्पताल में प्रतिदिन 30 से 35 प्रसव किए जाते हैं. इनमें सिजेरियन डिलीवरी भी शामिल हैं. अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक प्रसव के दौरान दो फीसदी नवजात बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती हैं.
फिलहाल जिला महिला अस्पताल में बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशन न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) की व्यवस्था है, लेकिन नवजात बच्चों को नीकू वार्ड में रखने की जरूरत होती है. ऐसे बच्चों को मजबूरन दिल्ली के हायर सेंटर या फिर निजी अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल में छह बेड का नीकू वार्ड बनने से लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा. शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है.
अस्पताल के सीएमएस डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि नीकू वार्ड में उपकरणों और मशीनों की सूची तैयार की जा रही है. इसके साथ ही नोएडा के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल से भी नीकू वार्ड में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मांगी जा रही है. इसका प्रस्ताव बनाकर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा. महिला अस्पताल में जिले का पहला नीकू वार्ड होगा.
आयुष्मान वार्ड बनेगा
महिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से गर्भवतियों का प्रसव शुरू कर दिया गया है. अस्पताल में प्रतिदिन आठ से 10 महिलाओं की डिलीवरी आयुष्मान कार्ड से की जा रही है. प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल को प्रति प्रसव के 12,900 से लेकर हजार रुपए तक का भुगतान किया जाता है. इसको देखते हुए अस्पताल में आयुष्मान योजना से उपचार पाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए आठ बेड का आयुष्मान वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है.
बजट आवंटित
महिला अस्पताल में बने स्पेशन न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में उपकरणों की खरीद के लिए राष्ठ्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 3.70 लाख का बजट आवंटित किया गया हैं. इसके संबंध में मिशन निदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया है. सीएमएस डा. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि यूनिट के कुछ रेडिएंट वॉर्मर और एलईडी फोटोग्राफी उपकरण खराब हो गए थे. इनकी खरीद के लिए शासन से बजट की मांग की गई थी. जिसे शासन ने जारी कर दिया है.
