हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी, जेब पर बढ़ेगा बोझ
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : नगर निगमों में गृहकर बढ़ाने की तैयारी है। इसी के साथ टैक्स बढ़ाने के मामले में महापौर और पार्षदों का दखल भी खत्म किया जाएगा। नगर निगमों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए शासन ने ठोस पहल की है। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में 13 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है।कमेटी नगर निगमों की आय बढ़ाने के स्रोत और तौर तरीकों पर रिपोर्ट देगी। यह कमेटी हाउस टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसी के मद्देनज़र शासन ने नगर निगमों की हालत सुधारने की दिशा में काम शुरू किया है। नवगठित समिति पूरे प्रदेश मे टैक्स बढ़ाने की योजना पर काम करेगी। हालांकि समिति टैक्स के साथ-साथ आय के अन्य स्रोत भी तलाशेगी, जिससे नगर निगमों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके। लखनऊ नगर निगम में पिछले 12 वर्षों से हाउस टैक्स नहीं बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में गृहकर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था लेकिन महापौर व पार्षदों के विरोध के चलते दरें नहीं बढ़ाई जा सकीं। इसका काफी ज्यादा असर नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है। ऐसी हालत प्रदेश के कई नगर निगमों में भी है। इसी के साथ शासन की मंशा छूटे हुए मकानों को भी कर के दायरे में लाने की है।
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