प्रतापगढ़ घोटाले में विभाग के चहेते अफसरों को क्लीन चिट देने की तैयारी

लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों की रकम चहेतों को बांटने के मामले में विभाग के अफसर चहेतों को क्लीन चिट देने की तैयारी में हैं. यही कारण है कि हाईकोर्ट की सख्ती पर अफसरों ने एकाउंटेंट व सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अपना गला बचा लिया. विकास खंड बाबागंज की ग्राम पंचायत पुरमई सुलतानपुर में वर्ष 2017 की प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल तीन दर्जन से अधिक लाभार्थियों को आज तक आवास नहीं मिल सका. अफसरों ने सूची में शामिल लाभार्थियों की आईडी पर अपने चहेते लाभार्थियों को आवास की धनराशि बांट दी. खास बात यह कि सूची में शामिल लाभार्थियों को इसकी भनक तक नहीं लग सकी. इसका खुलासा पंचायत चुनाव के दौरान हुआ. सूची वाले लाभार्थी आवास मांगने बीडीओ कार्यालय पहुंच गए. पता चला कि उनके नाम से धनराशि बैंक खाते में भेजी जा चुकी है. लाभार्थियों के लाख प्रयास के बाद भी ब्लॉक से मुख्यालय तक के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की. आखिरकार गांव के मथुरा प्रसाद, राममनोहर, कल्पना देवी, रामकुमार व दिन्ना (अब मृतक) हाईकोर्ट चले गए. कोर्ट ने जिला प्रशासन को जांच कराने व संबंधित पर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए रिपोर्ट मांग ली. विकास खंड के तत्कालीन अकाउंटेंट ओंकार नाथ सिंह व सेक्रेटरी कुलदीप तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. जबकि आवास घोटाले में प्रमुख भूमिका में रहे तत्कालीन बीडीओ सहित अन्य कर्मचारियों को क्लीन चिट देने की तैयारी विभाग ने शुरू कर दी.

अभी भी काम कर रहा है आरोपित सेक्रेटरी: पीएम आवास की धनराशि के घोटाले में शामिल पुरमई सुलतानपुर का सेक्रेटरी अभी काम कर रहा है. एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसे सस्पेंड नहीं किया गया है. अफसरों की इस कार्यशैली पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं.

आज हाईकोर्ट में पेश की जानी है रिपोर्ट: आवास घोटाले की जांच रिपोर्ट व आरोपितों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट तिथि निर्धारित की है. ऐसे में अफसरों ने आनन-फानन में दो लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी और रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी. पुरमई सुलतानपुर गांव में लाभार्थियो की रकम दूसरों के खाते मे भेजने के मामले में एकाउंटेंट व सेक्रेटरी पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. अभी जांच चल रही है. -आरसी शर्मा, पीडी