आबकारी मिलीभगत से चल रहा था महंगे दाम पर शराब बेचने का खेल
भोपाल न्यूज़: सिंडीकेट बनाकर महंगे दाम पर शराब बेचने के मामले में ठेकेदारों पर एफआइआर दर्ज होने के बाद अब आबकारी विभाग के अफसर भी निशाने पर आ गए हैं. मामले में विभाग की भूमिका संदिग्ध है. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने आबकारी अफसरों की भूमिका की जांच भी शुरू कर दी है. उधर, शराब ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
जबलपुर जिले में शराब का खेल नए ठेके होने के बाद ही शुरू हो गया था. ठेकेदारों ने सिंडीकेट बनाकर न केवल आबकारी अफसरों से मिलीभगत कर कार्रवाईयां कराई बल्कि एमआरपी से ऊपर खुद दर तय कर जमकर शराब बेची. जनता की जेब से करोड़ों रुपए निकल जाने के बाद आबकारी अमले ने तब दिखावे की कार्रवाई शुरू की जब ऊपर तक शिकायतें पहुंची. 18 शराब दुकानों के एक-एक दिन लाइसेंस निलम्बित किए जाने के बाद भी अधिक दर पर शराब बेचने का खेल रुका नहीं. को ईओडब्ल्यू की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन चलाकर इसकी पुष्टि कर ली. इससे आबकारी के अफसर भी संदेह के दायरे में आ गए हैं.
कौन शामिल, कितना राजस्व का घाटा
टीम यह भी पता लगा रही है कि शराब सिंडीकेट में और कौन-कौन शराब दुकान संचालक शामिल हैं और यह धंधा किस तरह से चल रहा था. जांच के दौरान यह भी पता लगाया जा रहा है कि इससे शराब सिंडीकेट के ठेकेदारों को कितना फायदा हुआ और शासन को राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है.
धाराएं बढ़ाई जाएंगीं
ईओडब्ल्यू की टीम ने विधी विशेषज्ञों से भी सलाह ली. ईओडब्ल्यू अफसरों की मानें तो इस मामले में दुकान संचालकों ने लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया गया है. जिसके चलते मामले में आबकारी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई जाएंगीं.
शराब सिंडीकेट मामले में पांच दुकानों के संचालकों पर प्रकरण दर्ज किया गया है. आबकारी विभाग के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है. उनका भी पता लगाया जा रहा है. जिसकी की भूमिका इस मामले में संदिग्ध मिलेगी, उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा.
मंजीत सिंह, डीएसपी, ईओडब्ल्यू
यह है मामला:
ईओडब्ल्यू ने को पांच शराब दुकान संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसमें शामिल बिलहरी की मेसर्स आकर्ष जायसवाल, गैरीसन ग्राउंड सदर की मां नर्मदा एसोसिएट्स, मालवीय चौक की मेसर्स संदीप यादव, रानीताल की नरेन्द्र कुमार रजक और शारदा चौक की अमन जयसवाल की फर्म के संचालकों उनके गद्दीदारों समेत आबकारी अफसरों को नोटिस जारी कर बयान देने तलब किया जाएगा.
