स्पोर्ट्स सिटी में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

नोएडा न्यूज़: स्पोर्ट्स सिटी में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. सस्ती दरों पर जमीन देने वाले और नियमों से अलग हटकर निर्माण की छूट देने वाले अधिकारियों के नाम अब चिह्नित किए जाएंगे. इसके लिए शासन के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने जांच के लिए छह सदस्यीय समिति गठित कर दी है. दो सप्ताह में कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देनी है.

करीब 12-15 साल पहले सेक्टर-78, 79, 101, 150 और 152 में स्पोर्ट्स सिटी की योजना लाई गई थी. परियोजना के कुल आवंटित भूखंड के 70 प्रतिशत हिस्से में खेल सुविधाएं, 28 प्रतिशत में ग्रुप हाउसिंग और बचे दो प्रतिशत हिस्से में व्यावसायिक और संस्थागत संपत्ति से संबंधित चीजें विकसित की जानी थीं. इसके लिए सस्ते दामों पर बिल्डरों को जमीन दी गई. बिल्डरों ने मुनाफा कमाने के लिए आवासीय और व्यावसायिक चीजें बना दीं, लेकिन खेल सुविधाएं विकसित नहीं की. इसके अलावा अन्य गड़बड़ियों को लेकर सीएजी ने प्राधिकरण के अन्य कामकाज की तरह स्पोर्ट्स सिटी की भी जांच की थी. जिस मकसद के साथ यह योजना लाई गई थी, वह अब फेल साबित हो गई है.

अब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. शासन के निर्देश पर सीईओ रितु माहेश्वरी ने एसीईओ मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है. इनमें एसीईओ प्रभाष कुमार और सतीश पाल के अलावा सीएलए रविंद्र कुमार, वित्त नियंत्रक स्वतंत्र कुमार गुप्ता के अलावा नियोजन विभाग के महाप्रबंधक को सदस्य बनाया गया है. यह समिति स्पोर्ट्स सिटी में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम तय कर शासन को भेजेगी. ऑडिट आपत्तियों में जिन बिंदुओं पर गड़बडी बताई गई है, उन्हीं अफसरों के नाम चिह्नित किए जाएंगे. सीएजी ने स्पोर्ट्स सिटी पर 24 आपत्तियां लगाई हुई हैं. कार्रवाई शासन स्तर से की जानी है. समिति गठित होते ही जांच शुरू हो गई है. गौरतलब है कि इस मामले में प्राधिकरण में तत्कालीन अधिकारी कार्रवाई के लपेटे में आएंगे. सीईओ-एसीईओ स्तर के अलावा ज्यादातर नियोजन विभाग के अधिकारी होंगे.