Prayagraj: 99 कांग्रेस सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली जनहित याचिका

Prayagraj,प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान शुरू की गई पार्टी की 'घर घर गारंटी योजना' कानून के तहत रिश्वतखोरी के समान है। जनहित याचिका (PIL) में भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ भी निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आयोग कांग्रेस के अभियान के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। इस साल 2 मई को जारी ईसीआई के परामर्श के बावजूद, जिसमें राजनीतिक दलों को इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता करते हुए इन कार्डों का वितरण जारी रखा।

जनहित याचिका के अनुसार, 'घर घर गारंटी योजना' में गारंटी कार्ड वितरित करना शामिल है, जिसमें वोट के बदले विभिन्न वित्तीय और भौतिक लाभ देने का वादा किया जाता है। इसमें कहा गया है कि यह वादा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1)(ए) के तहत रिश्वतखोरी के समान है और भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी और 171ई के तहत दंडनीय है। इसलिए इस साल के चुनाव में चुने गए सभी 99 कांग्रेस सांसदों को मौजूदा कानून के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जनहित याचिका में कहा गया है। यह आरोप लगाते हुए कि सांसदों को 'घर घर गारंटी योजना' से लाभ मिला है, याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की भी मांग की।

जनहित याचिका में चुनाव आयोग की निष्क्रियता की आलोचना की गई और उस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के "अपने संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा" करने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16ए के तहत कांग्रेस की "राजनीतिक पार्टी" के रूप में मान्यता को निलंबित या वापस लेने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य करने के लिए अदालत से निर्देश मांगे हैं। जनहित याचिका में कहा गया है, "यह कानूनी चुनौती चुनावी अखंडता को बनाए रखने में चुनाव आयोग की भूमिका पर बढ़ती चिंता को उजागर करती है, अदालत से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करती है।" फतेहपुर जिले की भारती देवी द्वारा दायर याचिका में चुनावी अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र ही सुनवाई किए जाने की संभावना है।